काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले खुला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई नेपाल बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल गर्न माग गरेकी छिन् ।  बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले खुला विश्वविद्यालयमा झन्डै ५ सय विद्यार्थीहरूले कानुन सङ्कायमा रहेको तर ती विद्यार्थीहरूलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन नदिएको उनले बताइन् । 

सांसद शर्माले भनिन, ‘ खुला विश्वविद्यालय संसारका विकसित शिक्षण विधिका विविध आयामलाई ध्यान दिँदै कमाउँदै पढ्ने विभिन्न पेसा, व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त पद्धति हो । जस अन्तर्गत कतिपय हाम्रा माननीय सदस्यहरू पनि यसरी उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहनुभएको छ । झन्डै ५ सय विद्यार्थीहरू कानुन सङ्कायमा छन् तर ती विद्यार्थीहरूलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिएको छैन । सरकारी विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने गरी अवैधानिक निर्णय गर्ने बार काउन्सिलका कारण विद्यार्थीहरू निराश भएका छन् भने नेपाल सरकारलाई नै चुनौती दिने काम भएको छ ।’

उनले यस्ता कार्यको छानबिन गर्नुको साथै अब हुने अधिवक्ता परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई विना सर्त सामेल गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।