काठमाडौँ । हालैका वर्षहरूमा भारत र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । गएको अगस्टले सम्बन्धमा तिक्तता थप बढाइदियो । आपसी विश्वासमा पहिरो जाने क्रम जारी छ भने दुवैले एक अर्कालाई सीमाको विषयमा चुनौती दिने क्रम रोकिएको छैन ।

भारत र चीन दुवैले संयम अपनाउने भन्दै आए पनि तनाव कम हुनुको साटो उल्टै चुलिँदै गएको छ । विश्वको सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको दुई देशबिच दशकौँदेखिको सीमा विवाद सुल्झनुको सट्टा बल्झिँदै गइरहेको छ । दुई देशीय तिक्तताको कारण सीमा विवाद मात्रै चाहिँ होइन । 

वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखा

दुई देशको हिस्सा छुट्याउने रेखा हो ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) अर्थात् वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखा । यही रेखालाई दुई देशको सीमानाको रूपमा हेरिएको छ । तर यो रेखाको विषयमा दुई देशबिच कहिले कुनै सम्झौता भएको छैन । विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशले निर्माण कार्य गरिरहेका छन् । यो पनि विवादको अर्को विषय हो । 

दिल्लीस्थित कार्नेगी इन्डियाका सेक्युरिटिज स्टडिज प्रोग्रामका वरिष्ठ विश्लेषक शिबानी मेहताका अनुसार यी क्षेत्रमा बनेका सबै परियोजना सैन्य होइनन् । भारतले सडक बनाइरहेको छ । चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री साऊ एन लाईले सन् १९६० मा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको बेलामा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा एलएसी शब्दको प्रयोग गरेका थिए । त्यसअघि नै सन् १९५९ मा तत्कालीन भारती प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुसँगको वार्तामा पनि उनले सो शब्द प्रयोग गरेको शिबानी बताउँछिन् । 

सन् १९४७ मा भारत बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसको २ वर्षपछि चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र बन्यो । पचासको दशकमा दुवै देशबिच सम्बन्ध राम्रो थियो । तर त्यो सुमधुर सम्बन्ध लामो समय टिक्न भने पाएन । सन् १९६२ मा सीमा विवाद चर्किँदै जाँदा युद्ध छेडियो भने एक महिनाभन्दा लामो समय चलेको यो युद्धमा भारतका कयौँ सेनाहरू मारिए, घाइते भए । 

चीनले युद्ध विरामको घोषणा गरेपछि युद्ध त रोकियो तर केही विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त युद्ध सकिएपछि पनि दुई देशबिच सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । प्रत्यक्ष रूपमा लडाइँ नभए पनि सङ्घर्ष कायम नै रह्यो । 

यसैगरी सन् २०२० को जुनमा लद्दाखमा दुई देशका सेनाबिच हिंस्रक झडप भयो । यसमा कम्तीमा २० भारतीय सेनाले ज्यान गुमाए । चीनका अनुसार उसका पनि ४ जना सेना मारिएका थिए । दुवै देशका घाइतेको सङ्ख्या दर्जनौँ थिए । उक्त घटनाले भारत थप चिढियो । यहीबिचमा यस्ता खालका घटना नियन्त्रण गर्न दुवै देशबिच कयौँ वार्ता भए । सीमामा निगरानी गर्ने दिशानिर्देशबारे सहमति भयो । तर मतभेद सकिएको छैन । यस्तो खालको लडाइँको अवस्था एलएसीमा मात्रै छैन । दुई देशबिच अन्य क्षेत्रमा पनि गहिरो मतभेद छन् । 

भारत र चीन दुवै दक्षिण एसियाका शक्तिशाली देश, दुवै यस क्षेत्रमा आ–आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउने प्रयासमा छन् । यो पनि लडाइँको अर्को कारण भएको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका भिजिटिङ फेलो तथा भारत–चीन सम्बन्धका चर्चित विश्लेषक इवान लिडारेव बताउँछन् ।  ‘परम्परागत रूपमा दक्षिण एसियामा भारतको वर्चश्व रहेको छ । बेलायती साम्राज्यको हिस्सा भएकोले पनि उसले यो वचश्र्व विरासतमा पायो । भारत दक्षिण एसियाको बीचमा पनि छ । पहिला यो क्षेत्रमा चीनको खासै प्रभाव थिएन । तर गएको २० वर्षमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन सुरु गर्‍यो । गएको दशकमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयासलाई उसले तीव्र पारेको छ,’ इवान भन्छन् । 

उनका अनुसार चीनलाई मलक्का डायलेमाले चिन्तित बनाएको छ । सङ्घर्ष वा युद्ध भयो भने मलक्का स्ट्रेट हुँदै चीनियाँ जहाजहरूको आवागमनमा अमेरिकाले रोक लगाएर अर्थतन्त्र चौपट पारिदिने हो कि भन्ने चिन्ताले चीनलाई भित्रभित्रै खाइरहेको छ । चीन आउने धेरैजसो सामान र ऊर्जाका स्रोत पानी जहाजमार्फत मलक्का स्ट्रेट भएर आउँछ । हिन्द महासागरबाट नयाँ बाटो बनाएर मलक्का स्ट्रेटमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्ने दाउमा चीन छ । 

यसका लागि पाकिस्तान र म्यानमार भएर दुई छुट्टा छुट्टै समुद्री बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ । यी क्षेत्र चीनको लागि ठुलो बजार पनि बन्न सक्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गएको दशकमा महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजना सुरु गरेका थिए । अफ्रिका, युरोप र एसियालाई हवाई, समुद्री र भूमार्गबाट जोड्नु यसको उद्देश्य हो । 

यो योजनामा १५० देशलाई जोड्न चीनले सयौँ अर्ब डलर खर्च गरेको छ । यस्तो मामिलामा भारतको दाँजोमा चीन बढी नै सक्रिय छ । पाकिस्तानसँग मिलेर रेल, सडक र बन्दरगाह नेटवर्क बनाउन सुरु गरेको छ । यसबाट चीनको शिनचियाङ प्रान्तलाई हिन्द महासागरसँग जोड्न सकिन्छ । तिब्बतलाई काठमाडौँसँग जोड्न रेल मार्ग बनाउने चाहना पनि छ, चीनको । 

नेपाल पनि भारत र चीनबिच सङ्घर्षको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । ‘नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध रहेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतको लागि चिन्ताको विषय हो । नेपाल व्यापारिक हिसाबले भारतमाथि निर्भर छ । नेपालमाथि भारतले दबाब बढाउनु पर्‍यो भने आपूर्तिमाथि नियन्त्रण बढाउने वा रोक्ने गर्दै आएको छ । नेपालमा रेल र सडकको बाटो भएर चिनियाँ सामाग्रीको आपूर्ति हुन थाल्यो भने भारतको प्रभाव घट्नेछ,’ इवान भन्छन् । 

दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न भारतले भने श्रीलङ्का र बंगलादेशसँगको आफ्नो सम्बन्ध मजबुत बनाउन सुरु गरेको छ । इवानका अनुसार चीनको आर्थिक प्रभावसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले दक्षिण एसियाली देशलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । गएको वर्ष श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा भासिएपछि भारतले उसलाई ४ अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता गरेको थियो । भारतले पूर्वी एसियामा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउने कोसिस गरिरहेको छ । चीनलाई घेर्न भारतले जापान र भियतनामसँग सम्बन्ध बलियो बनाइरहेको छ । भारत र चीनबीको रस्साकशीबाट बच्न दक्षिण एसियाली देशहरूले दुवै देशसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् । एसियामा मात्रै होइन अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा पनि आ–आफ्नो प्रभाव बढाउने होडमा भारत र चीन छन् ।  

आर्थिक प्रतिद्वन्द्वी

सीमामा शान्ति कायम गरेर हाल सीमा विवाद सुल्झाउने कोसिसमा भारत भएको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका सेन्टर फर चाइनिज एन्ड साउथ इस्ट एसियन स्टडिजका प्राध्यापक डा. गीता कोचरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेकी थिइन् । सीमामा शान्ति नभईकन व्यापारिक मुद्दामा कुराकानी हुन सक्दैन भन्ने भारतको मत छ । कोचरका अनुसार अर्को मुद्दा चाहिँ दुई देशबिचको असन्तुलित व्यापार हो । भारतले चीनलाई बेच्ने भन्दा धेरै सामान उसँग किन्छ । सन् २०२० यता चिनियाँ सामानमा निर्भरता कम गर्न र स्थानीय उत्पादकहरूको हितका लागि भारतले कयौँ कदम उठायो । यसमाथि चिनियाँ कम्पनीहरूको भारतमा व्यापार सीमित पार्ने कदम पनि चालियो । कर असुली र चिनियाँ प्रविधिको व्यापारमा अङ्कुश लगाउने फैसला पनि भए । 

कोचर भन्छिन्, ‘चिनियाँ कम्पनीहरू भारतमा व्यापार त गर्थे । तर भुक्तानी भारतको आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभएर चिनियाँ एपमार्फत भइरहेको थियो । यसैले आर्थिक कारोबारमा भारतले निगरानी गर्न सकेको थिएन । न त त्यससँग सम्बन्धी शुल्क र कर नै लिन पाइरहेको थियो ।’  

सन् २०२० देखि भारतीय सरकारले गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाको हवाला दिँदै टिकटक र विच्याटसमेत तीन सय चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगायो । दुवै देशबिच आर्थिक सम्बन्धमा समस्या आए तर व्यापार भने चलि नै रह्यो । 

भारत र चीनले अझै पनि औषधिको उत्पादन, प्रविधि र ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापार बढाउन वार्ता गरिरहेको कोचरको भनाइ छ । यसबाहेक चीनका कयौँ कम्पनी, विशेषगरी मोबाइल फोन उत्पादकहरूले अहिले पनि भारतमा व्यापार गरिरहेका छन् । भारतीय कम्पनीहरूको चीनमा लगानी जारी छ । तर तनाव जारी रहँदा आफ्नो तर्फबाट व्यापारलाई अगाडि बढाउन भइरहेका वार्ताको क्रमलाई भारतले सुस्त पारेको छ । 

सम्बन्धमा तनावको प्रतिध्वनि 

अन्य देशलाई समेत असर पार्ने भएकोले चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा र सम्बन्धलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको लन्डन स्कूल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजका चाइना इन्ष्टिच्यूट निर्देशक स्टिभ सैंगको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यदि चीन र भारतले आफ्नो सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सुल्झाउन सकेनन् र युद्धकै स्थिति उत्पन्न भयो भने विश्वको दुई ठुलो परमाणु शक्तिबीच टक्कर हुन सक्छ ।’ चीनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा उसले भारतलाई आफ्नो सुरक्षामा कुनै गम्भीर खतराको रूपमा नहेरेको स्टिभको भनाई छ । हाल भारत उसको लागि सीमामा चिन्ता मात्रै हो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारत र चीनको सम्बन्धमाथि विशेष ध्यान दिइरहेका छन् । अमेरिका भारतलाई आफ्नो अलि नजिकै राख्न चाहन्छ अनि चीनलाई उसँग अलग्याउन चाहेको स्टिभको धारणा छ । सन् २०२३ को जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेका थिए । उनको अमेरिका भ्रमणको बेलामा दुई देशबिच प्रतिरक्षा प्रविधि र सामरिक सहयोगबारे कयौँ सम्झौता भए । दुवै देशबिचको आपसी सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा घनिष्ठ रहेको मोदीले बताएका थिए । तर सङ्कट र परीक्षाको समयमा पनि यस्तै रहन सक्ला ? यो प्रश्नको जवाफमा स्टिभ भन्छन्, ‘चीनलाई पछाडि धकेल्न भारतले अमेरिकालाई सघाउँछ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हो । प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको भारतले सधैँ आफ्नो हितलाई प्राथमिकता दिन्छ न कि अमेरिकाको हित र मूल्यलाई ।’

भारतले रुससँग मिलेर काम गरिरहेको छ । चीनको पनि रुससँगको कच्चा तेल व्यापार राम्रै चलिरहेको छ । रुसले भारतको प्रतिरक्षा र ऊर्जाका कयौँ आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । युक्रेनी युद्धपछि अमेरिका र ईयूले बारम्बार अनुरोध गरे पनि भारतले रुसको भर्त्सना गरेन । उसले त्यस्तो नगर्नुको कारण तेल व्यापार नै थियो । यो मामिलामा न त चीनले सार्वजनिक रूपमा रुसको विरोध, भर्त्सना गर्‍यो । दिल्लीमा आयोजना भएको जी–ट्वन्टीमा पनि युक्रेनी मामिलामा भारत र चीन एउटै कित्तामा थिए । यस्तो दृश्य भविष्यमा पनि देखिनेछ । 

भारत र चीनबीच आधारभूत समस्या र तनावमा परिवर्तन नआउने अनि सम्बन्ध सुध्रने सम्भावना कम भएको स्टिभको धारणा छ । तर निजी स्तरमा सि चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबिचको सम्बन्ध राम्रो छ । अर्को कुरा चाहिँ के हो भने भारत र चीनबिचको आपसी सम्बन्ध सुधार्ने अन्य तरिका विश्वका अन्य कुनै देशसँग छैन । 

त्यसो भए भारत र चीन आफैँले आपसी सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सक्लान् त ? 

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको बेलामा सी र मोदीबिचको भेटघाट सौहार्दपूर्ण रह्यो । तर निकट भविष्यमा सीमा विवादको समाधान निस्कने सम्भावना भने देखिएको छैन । दुई देशबिच वार्ताको ढोका बन्दै भएको छैन । दुई देशीय टक्करको अवस्था टार्न वार्ता चलिरहेको छ । यो पनि आफैंमा आशाजनक कुरा भएको शिवानीको भनाइ छ । 

बीबीसी हिन्दीबाट