विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पको रूपमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत पहल भइरहेको छ । सरकार बनाउन काठमाडौँमा दौडधुप तीव्र बनिरहेको छ । मंगलबार कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठनका लागि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटवार्ता गरेर सहयोगको माग गरे । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादीका कोशी प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आ–आफ्ना मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसबाट संस्थागत निर्णय हुँदा उद्धव थापाले दाबी गरेका छन् । यस्तै केदार कार्की, दलका उपनेता हिमाल कार्की, नेता अमृत अर्याल, भीम पराजुलीलगायतले मुख्यमन्त्री आफू हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि संस्थागत निर्णय हुँदा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र अन्य विकल्पमा दुर्गाप्रसाद चापागाईं र बाबुराम गौतम लगायतले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबिच उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

‘कांग्रेसका सभापति देउवाजी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुड हेर्दा पुनः थापालाई नै दिने देखियो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै विकल्प खोज्ने देखियो ।’ मंगलबार दिनभर भएको छलफल र निर्णयको आधार हेरेर आफूले यस्तो विश्लेषण गरेको उनको दाबी छ ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने अहिले नै कुनै निर्णय नभएको र एक अर्काको स्थितिबारे जानकारी आदानप्रदान मात्रै भएको बताए ।

यसअघि कांग्रेसबाट उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा सत्ताबाट हट्नु परेको थियो । फेरि उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाएको खण्डमा राप्रपा सहभागी नहुने र प्रदेश मध्यावधिको बाटोमा जानसक्ने कतिपयले बताएका छन् ।

कांग्रेसकै केदार कार्कीलगायतले थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन आफ्नो समूह लाग्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसमा माओवादीका केही सांसद पनि लागेको स्रोत दाबी गर्छ ।

‘संवैधानिक प्रक्रिया भनेको अहिले ४७ सांसदको हस्ताक्षर चाहिने हो, त्यति सांसदको हस्ताक्षर लिएर केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘दलको निर्णय उपधारा ५ मा लागु हुँदैन ।’

यो पनि

भीम पराजुलीलाई  देउवाले भने, ‘दलका नेता थापा नै मुख्यमन्त्री’

दलका नेता भएर दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका थापाले यसअघि विश्वासको मत लिन नसकेको दाबी गर्दै कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘थापा बाहेक जो आए पनि कांग्रेसको अर्को मान्छे मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ नैतिकताले पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिने उनको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दिएको समयसीमा शुक्रबारसम्मका लागि मात्रै छ । जति–जति समय बित्दै छ, विराटनगरमा सरकार बनाउन काठमाडौँ केन्द्रित कसरत भने बढ्दै गएको छ । तर, काठमाडौँको कसरतले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर पठाए पनि प्रदेशमा सरकार टिक्ने नटिक्ने भन्ने विषय अन्योलपूर्ण छ ।

एमालेले भने कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगर्ने देखिएको छ । परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने मुडमा एमाले छ । तर, उसले गठबन्धन दलका विभिन्न नेतालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढ्न छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव फालिरहेको छ ।

बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कार्कीले असोज २० गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि समय दिइसकेका छन् ।

प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा यसअघि सरकार गठन हुँदै आएका थिए । उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार बन्ने र बहुमत पुग्ने स्थिति नबनेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा व्यवस्था  छ । यसो भएमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मितिसमेत तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष लिङ्देनलाई भने, ‘कोशीमा सहयोग गर्नुहोस्, अब सँगै हिँडौँ’

मध्यावधिमा जान नदिन सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई आग्रह गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ । कोशीमा नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित  ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक जना सांसद छन् ।

संघीय सरकार चलाइरहेको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका गरी ४७ जना छन् ।  यहाँ सभामुख पद रिक्त छ । त्यसैले ६ सांसद भएको राप्रपासँग सत्ता गठबन्धनले साथ खोजेको छ ।