काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदासम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।  

आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राखेको माग सम्बोधन गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउन्जेल आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए । स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश नगरिएको र संघका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा, सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरुले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका बीचमा शनिवार वार्ता भएसँगै कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि कर्मचारीहरुले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको र हाललाई स्थगन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले आफूहरुले धेरै कुराको असहमतिकाबीच आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा टेबल गर्नेबेला स्थानीय तहको कर्मचारीहरुका मागलाई समेटेर टेबल गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतापछि आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । उनले ऐन संसदमा टेबल भएपछि आफूहरुको माग सम्बोधन भए नभएको हेरेर मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । उनले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताए ।

सहसंयोजक न्यौपानेले आफूहरु ऐन संसदमा पुगुन्जेलसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उल्लेख गरे । अहिले भने आफूहरुको आंशिक माग सम्बोधन भएको उनको भनाई छ ।