काठमाडौँ । संसदीय समितिले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरुको मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरु भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बालबालिका र कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकार हनन नहुने गरी आवश्यक कार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

‘नेपालको बाल सुधार गृहमा रहेका कानुनको विवादमा परेका बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरु र कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरुको मानव अधिकार उलंघन र त्यसको दुरुत्साहन हुन नदिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न आजको बैठकले निर्देशन दिएको छ’, सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । एमालेका सांसद महेशकुमार बर्ताैलाले बाल सुधार गृहलाई चुस्त बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले अनुगमन नगरेकै कारण बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय भएको बताए ।

‘त्यो बाल सुधार गृह नेपालमा जति पनि छन् । ती ठिक छन् भन्ने अवस्था कहीँ पनि छैन’, वर्तौलाले भने, ‘सबैभन्दा पहिलो गम्भीर सवाल के छ भने व्यवस्थापनको पाटोमा मन्त्रालयमा किन त्यस प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ? चुस्तदुरुस्त किन बनाउन सकेन ?’

उनले सुधार गृहभित्रको भान्सादेखि शौचालयसम्मको अवस्था दयनीय रहेको बताए । ‘त्यो न्यायिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले पुष्ट्याई गर्नसक्ने त्यस्तो व्यवस्था हामी देख्दैनौँ । त्यहाँ त्रुटिहरू छन् । कमजोरीहरु छन् । त्यो कमजोरी त्रुटी स्रोतको अभावले होइन, त्यो नियतबश छ । अनुगमन, नियमन जुन ढंगले गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रभावकारी नहुँदाको परिणाम हो यो । यसमा सरकारको तर्फबाट कमिटमेन्ट मात्रै होइन, परिणाममा त्यसको प्रत्याभूति देखाउनु पर्ने हुन्छ’, वर्तौलाको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद जीवन परियारले बाल सुधार गृह र कारागार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना तत्काल बनाउन सरकारलाई सचेत गराए ।

‘क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरु सुधार गृहमा राखिएको छ । यसको बारेमा पनि सरकारले एउटा अवधारणा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जेलको संख्या उत्तिकै रहने, बन्दीहरु थपिँदै जाने । यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र बालिबालिका भएको ठाउँमा विद्रोह भएको छ’, उनले  भोलि जेलभित्रै विद्रोह भयो भने के अवस्था आउला ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे ।

बाल सुधार गृह बाल बिगार गृहमा परिणत भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले आपत्ति जनाए ।

‘बाल सुधार गृह नभएर बाल बिगार गृह पो भएछ । त्यही भित्र अपराध हुनु डरलाग्दो घटना हो’, परियारले भने, ‘एउटा कुरा यहाँ आयो कि लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुबाट बढी त्यो काम भएको छ । कहिले गरेको लागुऔषध प्रयोग ? विगतमा लागुऔषध प्रयोग गरेर आएकाहरुबाट त्यो भएको हो ? वा अहिले उसले लागुऔषध प्रयोग गर्छ ? अहिले पनि लागुऔषध प्रयोग गर्छ भने त्यो कसरी गर्छ ? त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो कुरा हामीले निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।’