शनिबार, १२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

कोशी प्रदेश : एउटै शौचालय बनाउन पाँच करोड बजेट

सहिद, घाइते र बेपत्ता परिवारको बजेट भने काटियो
शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०, ०६ : १६
शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबारे चर्चा जारी छ । आफ्नो पहलमा यति बजेट ल्याएको, उति ल्याएको भनेर प्रचार गर्ने मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरुको कमी छैन ।

झापाको निर्वाचन क्षेत्र ५ (१)बाट निर्वाचित पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट गएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा अन्य सांसदको कार्यक्रम कटौती हुँदा पनि नबोलेको भनेर उनीप्रति आलोचना भएको थियो ।

इलामको १ (२) निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद तथा हालका बिनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राईले त श्रीअन्तुमा शौचालय बनाउन मात्रै ५ करोड बजेट राखेका छन् । जसका कारण उनी आलोचनाको सिकार भइरहेका छन् ।

पाँचथर १ (२) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको क्षेत्रमा पनि करोड–करोड रुपैयाँ लागतका योजना पर्याप्त छन् । माओवादीकै दुर्गाप्रसाद चापागाई हुन् या जीवन आचार्य, उनीहरुको क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त छ । मन्त्री बनेका गणेश उप्रेतीको क्षेत्रमा बजेट नहुने कुरै भएन । यस्तै मुख्यमन्त्री केदार कार्की, कांग्रेसका सांसद उदयपुरका हिमाल कार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट खन्याइएको छ ।

‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याउँदा नै घाइतेको लागि छुट्टिने गरेको उपचार खर्च, घाइते योद्धा प्रतिष्ठानको भवन निर्माण, घाइतेलाई कृषिमा अनुदान, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि आर्थिक सहायता, लगायत सबै बजेट शीर्षक नै रातो किताबबाट हटाइयो ।’

प्रदेशसभामा विनियोजन बजेटको विषयमा छलफल हुँदा सांसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रको बजेट काटिएको भन्दै विरोध गरे । तर, कोही पनि सांसदले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भएका, सहिद भएकाको परिवारको र बेपत्ताहरुको विषय उठाएनन् ।

‘कोशी प्रदेशमा पनि ९३ जनाले जागिर जोगाए छन्, त्यो भन्दा गतिलो काम त केही पनि भएन जस्तो लाग्छ,’ घाइते योद्धा प्रतिष्ठानका सचिव राम कार्कीले भने, ‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याउँदा नै घाइतेको लागि छुट्टिने गरेको उपचार खर्च, घाइते योद्धा प्रतिष्ठानको भवन निर्माण, घाइतेलाई कृषिमा अनुदान, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि आर्थिक सहायता, लगायत सबै बजेट शीर्षक नै रातो किताबबाट हटाइयो ।’

त्यो विषय सच्याउन भन्दै घाइते योद्धाहरुले वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुसँग पहल पनि गरेका थिए । तर, त्यो विषय समावेश नभएको उनले गुनासो गरे । ‘हामी त यो व्यवस्थाका जननी हौँ, बच्चा जन्माउँदा आमाले बगाएको रगतजस्तै हामीले यो व्यवस्था ल्याउनका लागि बगाएको रगत हो, आफूले जन्माएको सन्ततिले दुत्कारे पनि आखिर आमाले त सन्ततिलाई माया गर्छिन् नै, सन्तान मरोस भन्दिनन् । त्यस्तै हामी पनि यो व्यवस्था रगत बगाएर ल्यायौँ तर व्यवस्थाले जन्माएका मन्त्री सांसदहरूले हामीलाई तिरस्कार नै गरे पनि यो व्यवस्था नै मासियोस भन्दैनौँ,’ कार्कीले भने ।

उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अगाडि भने, ‘यी बाबुआमालाई वृद्ध आश्रममा पुर्याउने कपुत सन्तान झैँ बनेका मन्त्री र सांसदहरूलाई आशीर्वाद नै छ । हामी दुखेका र चहर्याएका घाउका दुखाई सहँदै बाँचौँला ।’

घाइते योद्धा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मणिकुमार साम्पाङ (विजय)ले पनि आफूहरुको सानातिना मागहरु पूरा नगरेर इतिहासको अपमान गरिएको बताए । ‘इतिहासको अपमान गरियो, इतिहासको सम्मान गर्न सकेनौँ भने व्यवस्था जोगिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको अनुरोध एमाले सरकारले त पूरा गरेन गरेन, वर्तमान गठबन्धनको भनिएको सरकार पनि संवेदनशील बनेन ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप