आइतबार, २० फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

ऊर्जामा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था के छ ?

शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०, ०९ : २९
शुक्रबार, १५ मङ्सिर २०८०

बुटवल । पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिकामा उज्यालो प्रदेश अवधारणा अनुसार विद्युत् नभएका घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने कार्यक्रम २०७८ सालको चैत महिनामा सुरु गरिएको थियो ।

प्रदेशका तत्कालीन ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले कार्यक्रम शुभारम्भ गरेपछि पोल गाडियो र केही तार पनि ल्याइयो । तर अझैसम्म विद्युत् बाल्न नसकेको स्थानीय तारा बहादुर रानाले सुनाए ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ तर यो पाल्पाको गाउँजस्तै अझै ४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउन बाँकी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् आपूर्ति गरी आगामी ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढे पनि अझै ४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको लुम्बिनी ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर झनक थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

कुन जिल्लामा कस्तो अवस्था ?

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । सबैभन्दा कम घरधुरीमा विद्युत पहुँच रहेको जिल्ला रुकुम पूर्व हो, जहाँ अहिलेसम्म २५.९७ प्रतिशत घरधुरीमात्र विद्युत् उपभोग गर्न सफल छन् ।

प्रदेशको जलस्रोत शाखाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार रोल्पामा जिल्लामा ७२.८८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्  पुगेको छ ।

रुकुम पूर्वको भूमे, उत्तर पुथा गाउँपालिकाका केही गाउँमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी छ । यस्तै रोल्पाको गङ्गादेव थवाङ्ग, परिवर्तन गाउँपालिका केही गाउँमा अझैसम्म विद्युतीकरण भएको छैन । पाल्पा जिल्लामा हालसम्म ९३.४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ ।

यस्तै गुल्मीमा ९९.९४ प्रतिशत, प्युठानमा ९५.७५ प्रतिशत, दाङमा ९७.९७ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । गुल्मीको मुसिकोटको केही ठाउँ, प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका केही गाउँमा विद्युत् पु¥याउन बाँकी छ । यस्तै दाङको बबई, शान्तिनगर लगायतका केही ठाउँमा अझै विद्युत् सेवा पुगेको छैन ।

बर्दिया जिल्लामा ९९.१९ प्रतिशत, बाँके जिल्लामा ९९.४२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । बर्दियाको बासिगढी र वार बर्दियाका केही ठाउँमा विद्युत् पु¥याउन बाँकी छ । यस्तै बाँके जिल्लाको डढुवा, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका केही ठाउँमा अझैसम्म विद्युत् पुगेको छैन ।

प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऊर्जा अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय नै स्थापना गरेर काम गरेको थियो । तर पछिल्लो समय उक्त मन्त्रालयलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठुला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर झनक थापाले रातोपाटीलाई बताए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले पनि अस्पतालहरूलाई सोलरप्लान्ट वितरण गर्ने, सडक बत्तीमा ध्यान दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा सडक बत्ती बाल्न प्रदेश सरकारले १ करोड लगानी गरेको छ । यस्तै बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–३, शान्ति नगरमा नयाँ प्रविधिबाट  अग्लो लाइट बाल्ने काम भएको छ । १६ मिटर उचाइमा ३२ सय वाट क्षमताको बत्ती बालिएको छ । जसबाट बजार, सडक दुवैलाई राति सहजता भएको छ ।

उज्यालो प्रदेश बनाउन जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरूको सुधारलाई प्राथमिकता दिइ काम भइरहेको इन्जिनियर थापाले बताए ।

प्रदेशले भौगोलिक कठिनाइ वा तत्काल विद्युत् लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रिड÷अफ ग्रिड सोलार ब्याक अप वा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली मार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने काम गरेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३.५७ मेगावाट र सौर्य विद्युत् उत्पादन ७८.४९ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप