काठमाडौँ । सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सहित शीर्ष नेताहरूविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि त्यसले ठूलै राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विप्लवसहितका नेताहरूविरूद्ध २०७६ असोज ९ गते राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतको मङ्सिर १० गतेको आदेश अनुसार ३५ दिने पुर्जी जारी भएपछि राजनीतिक तरङ्ग निम्तिएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई माओवादी घटकहरूले फेरि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्ध यसअघि दायर भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कातिर लामो समय राजनीतिक सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा अल्झिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा एकपछि अर्को द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गरी अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादी नेताहरू झस्किएका छन् ।

विप्लवसहित नेकपाका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा मूलधारका सम्पादकसँगको छलफलमा उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

‘जे भयो गलत भयो । सरकारले विप्लवहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सहमति गरेर उनीहरु शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमै भएको हुनाले उनीहरुलाई फेरि फर्काएर अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन । सबै बुझेर थप कुरा पछि आउँछ,’  प्रधानमन्त्रीले भने ।

यता पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयलाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको प्रतिक्रिया नेकपाका महासचिव विप्लवले दिएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले विगतमा भएका सहमतिलाई राज्यका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

‘सहमतिलाई टुङ्ग्याउन नदिने जुन खालको तत्वहरूको षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसमा राज्यका कुनै पनि निकाय नपरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । जहाँसम्म अदालतको कुरा छ, राज्यले कानुन बनाएर निष्कर्ष नदिएसम्म अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा आउँदैन’, अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीबारे उनले प्रतिक्रिया दिए ।

विप्लवसहितका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलेका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका राजनीतिक दलका नेताहरुको विषयलाई सत्य निरुपण आयोगमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि कुन मुद्दा सत्य निरुपणले टुङ्ग्याउने, कुन मुद्दा फौजदारी प्रक्रियामार्फत टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी प्रक्रियामा जाँदा त्यसले जटिलता निम्त्याउँछ । त्यसकारण यो कुन रुपमा विकसित छ, यसको समाधान खोज्नुपर्छ । सत्यनिरुपण सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । त्यो विधेयक टुङ्गो लागिसकेपछि यी विषय हल हुन सक्छ’, उनले भने, ‘माओवादी विद्रोहका बेलाका पनि मुद्दाहरु छन् । ती मुद्दा कतिपय फौजदारी प्रकृतिका छन्, प्रशासनमा छन्, सरकारी वकिल कार्यालयमा छन्, प्रहरी कार्यालयमा छन् । यी सबै विषयमा सत्य निरुपणले के के गर्ने र फौजदारीमा कुन कुन मुद्दा लैजाने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबिच सहमति आवश्यक छ ।’

यता माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक रुपले भएको सम्झौतालाई सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएर निष्क्रिय बनाउन सकिने धारणा राखे । द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिट्टो टुङ्ग्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए ।

‘राजनीतिक रुपले भएको सम्झौता सरकारी वकिलमार्फत कुन कुन अदालतमा मुद्दा छ, त्यहाँ पत्राचार गरी निष्क्रिय बनाउनुपर्छ । त्यो निष्क्रिय बनाउन बाँकी रहेको होला’, उनले भने, ‘अदालतले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो ओली सरकारकै पालामा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । अब राजनीतिक सहमति गरेर संसदमा विचाराधीन टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार बुझाउन तयार भएकाको हकमा यस्ता क्रियाकलापले मान्छेमा फेरि हिंसात्मक बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्ने प्रतिक्रिया दिए । तीन वर्षसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको भन्दै उनले तत्काल राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो घटनाक्रम समग्रमा बुझ्न पाएको छैन । सामान्यतया उहाँहरूले सबै गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपले गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको र सम्झौता भएको पनि तीन वर्ष हुन लागेको छ । पुराना मुद्दा लगाएर वारेन्ट गर्नु उचित हुँदैन’, ज्ञवालीले भने ।

२०७४ को निर्वाचनअघि राज्यविरुद्ध भूमिगत विद्रोह गरेको नेकपा २०७६ साल फागुनमा सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता भएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो ।  सम्झौताबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन नेकपाका नेताहरूले सरकारलाई लगातार दबाब दिँदै आएका थिए ।