काठमाडौँ । आगामी फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभाको दलीय हैसियत उलटफेर हुने देखिएको छ । माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्ने लगभग निश्चित छ ।

सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलहरुबिचको चुनावी तालमेलले राष्ट्रिय सभामा माओवादी पहिलो दल बन्न लागेको हो । गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा ३२ स्थानमा जितेर माओवादी तेस्रो स्थानमा छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई एकीकृत समाजवादी सरह वा त्योभन्दा पनि न्यून संख्यामा खुम्चिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्दैछ । फागुन २० मा (एक जना मनोनीतसमेत) २० सांसद ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन् ।

यसरी रिक्त हुने पदका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका १९ पदमा निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दलहरु आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबिच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गरेर जाने सहमति भएको छ । गठबन्धन सहमति र तालमेलका कारण सातै प्रदेशमा एमालेको मतभार चुनावी परिणामका लागि उपलब्धि शून्य नै हुनेछ । 

सत्ता साझेदार दलहरुबिच भएको आन्तरिक तयारीमा संलग्न नेताहरुका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सदस्यबाहेक १९ सिटमध्ये कम्तीमा ९ स्थान पाउने सम्भावना छ ।

माओवादी केन्द्रका लागि ६, एकीकृत समाजवादीका लागि ३ र जनता समाजवादीका लागि १ सिटमा भागबण्डाको मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । सोही अनुसार चुनावी परिणाम आउँदा उपाध्यक्षसहित १६ सदस्य रहेको माओवादीको संख्या १९ पुग्ने छ । हाल १० सांसदसहित तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका ४ जना सदस्य पदावधि सकिएर घर फर्किँदा पनि आसन्न निर्वाचनबाट थपिन सक्ने १० सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल हुने छ ।

यदि गठबन्धन दलहरुबिचको सहमतिका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन सिट पाएको खण्डमा आगामी निर्वाचन पश्चात उक्त दलको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति संख्या ९ नै कायम हुने छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमले साथ नदिएको खण्डमा एमालेकै सरहको उपस्थिति एकीकृत समाजवादीको हुनेछ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गौतम पार्टी विभाजनपछि स्वतन्त्रकै हैसियतमा छन् । फागुन २० पछि एमाले नेतृत्वले गौतमलाई पार्टीभित्रै फर्काएको खण्डमा भने राष्ट्रिय सभामा एमालेको उपस्थिति संख्या १० हुँदा तेस्रो दलको हैसियत रहने छ । तर, गौतम एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे राष्ट्रिय सभामा एमाले चौथो स्थानमा पुग्ने छ ।

राष्ट्रियसभामा दलीय उतारचढाव

बिदा हुने लाइनमा रहेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु

दुई वर्षअघि एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा ३१ सांसद थिए । एमाले लगातार ६ वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको पहिलो दलमा छ । २०७४ माघ २४ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । एमाले आजका दिनसम्म पनि राष्ट्रिय सभाको पहिलो दलको हैसियतमा छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले २७ सिटमा विजयी भएर पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो । त्यसैगरी कांग्रेस १३, माओवादी केन्द्र १२, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले र संघीय समाजवादी फोरम २ सिटमा विजयी भएका थियो । २०७५ वैशाखमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको नाममा (राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत ३ जना सहित) ४१ सांसद थिए ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको पदावधि २, ४ र ६ वर्ष गरी गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो ।

गोलाप्रथाबाट दुईवर्षे कार्यकाल परेकाहरुको पदावधि २०७६ फागनु २१ मा सकिन लाग्दा माघ ९ मा १८ सिटका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपाले १६ सिट जितेको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन जनाबाहेक ४७ जना नेकपाका सांसद थिए ।

२०७६ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस १३ जनाबाट ६ जनामा खुम्चिएको थियो । नेकपासँग गठबन्धन गरेर राजपा भने आफ्नो दुई सिट जोगाउन सफल भएको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टीले आफ्नो दुई सिटमध्ये एक गुमाएको थियो । कांग्रेसले गुमाएको ७ र समाजवादीको १ गरी राष्ट्रिय सभामा ८ सिट तल्कालीन नेकपाले बढोत्तरी गरेको थियो ।

२०७८ मा आइपुग्दा नेकपा विभाजन भइ एमाले र माओवादी अलग भए । त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित एमालेका ३१ र उपाध्यक्षसहित माओवादीका १६ सांसद थिए ।

एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी बन्यो । २०७८ भदौमा एमाले विभाजन हुँदा ३१ सांसदमध्ये सात सांसद नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएका थिए । माओवादी केन्द्रका दुई जना राष्ट्रियसभा सदस्य (रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का) ले एमाले रोजेका थिए । माओवादीले निष्कासित गरेसँगै उनीहरुको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो ।

उपनिर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलालले बादललाई हराएका थिए भने खड्काको ठाउँमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका थिए । उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसका सांसदको संख्या ७ पुग्दा राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र सांसदको पनि प्रवेश भएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ फागुन २१ मा गोलाप्रथाबाट चारवर्षे कार्यकाल परेका १९ जनाको पदावधि सकिँदै थियो । माघ ११ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले १८ सिट जित्यो ।

गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पाँच–पाँच, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक–एक सिट जितेका थिए । १९ मध्ये एमालेले एक सीटमा जित हात पारेको थियो । सात सिट गुमाएको एमाले राष्ट्रिय सभामा १७ सदस्यसहित पहिलो शक्तिमा कायमै रह्यो ।

गत वर्ष मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा टिकट खोसाखोस चल्दा एमालेका खिमलाल भट्टराईको राष्ट्रियसभा सदस्यको पद गयो । त्यसपछि गत वर्ष माघ २५ मा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एमालेका कुमार दसौंदी विजयी भए । माघमा एक्लै चुनाव लड्दा एमालेलाई एउटा सिट पनि जोगाउन पनि मुस्किल हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग सबै प्रदेशमा सुविधाजनक मतभार छ ।