धनगढी । गत ३० मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘चिनी उद्योग तथा किसानका समस्या समाधान उपसमिति’ ले कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका १० स्थित वासुलिङ सुगर मिलका अवलोकन गर्‍यो ।

सुदूरपश्चिममा उखु खेती तथा किसानको अवस्था, चिनीको माग र आपूर्तिको अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गर्न कञ्चनपुर पुगेको उपसमिति दुई दशकदेखि बन्द कैलालीको सो मिलको अवलोकनमा पुगेको हो । त्यति बेला उपसमितिका सभापति कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) ले चाँडै उद्योग सञ्चालकसँग भेट गरी समस्या पहिचान गर्दै अल्झिएको गाँठो फुकाउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए । यस्तै सरकारको ध्यान समेत केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता उनको थियो ।  

यस्तै पुस ३ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पनि आफ्नो दल बलसहित मिल पुगे । लम्कीकै स्थानीय समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश सरकारले फागुनमा आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनमा मिलबारेको सवाल उठान गर्ने भन्दै फर्किए ।

तर संसदीय उपसमिति, सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको यो अनुगमन कुनै नौलो भने होइन, चुनाव जितेर आउने हरेक जनप्रतिहरूको अनुगमनको कार्य सूचीमा पर्छ यो मिल । सबैको आश्वासन र प्रतिबद्धता उपसमिति सभापति श्रेष्ठ तथा मुख्यमन्त्री शाह जस्तै हुन्छ । तर यति ठुलो लगानीमा स्थापना भएको मिलले हालसम्म पुनर्जीवन पाउन पाउन सकेको छैन । 

सशस्त्र द्वन्द्वले सिकार बनेको सुगर मिल

२०५४–२०६१ को अवधिमा वासुलिङ सुगर मिल क्षेत्रमा निकै चहलपहल हुन्थ्यो । 

दैनिक हजारौँ मजदुर, कर्मचारी र उत्तिकै सङ्ख्यामा किसानहरूको जमघट हुन्थ्यो । किसानको खेतभरि उखुकै पलट र मिल परिसरमा किसानका उखुले भरिएका गाडीका लस्कर हुन्थे । 

मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । त्यही सशस्त्र द्वन्द्वको सिकार बन्यो सुगर मिल । प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो किसान र मिल सञ्चालकलाई । अन्ततः मिललाई कच्चा पदार्थको अभाव भयो । अर्कोतिर, किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी भएन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । तत्कालीन माओवादीको निशानामा मिल सञ्चालक परे । मिलका सञ्चालक अरुण चन्दलाई तत्कालीन माओवादीले अपहरण नै गर्‍र्यो ।

२०५१ सालमा सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिजको नामले दर्ता भएको मिल २०५४ सालदेखि सञ्चालनमा आए पनि द्वन्द्वको चेपुवामा परी पहिलो पटक २०६१ मा बन्द भयो । पछि फेरि सञ्चालनमा आए पनि वर्ष दिन नबित्दै बन्द भइहाल्यो ।

‘०६२ ताका अरुण चन्दलाई माओवादीले अपहरण गरी १३ दिनसम्म बन्धक बनाएर छोडे । सुरक्षाको वातावरण नभएपछि गति लिएको मिललाई बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता भयो’, मिलका कारखाना प्रबन्धक देवबहादुर स्वाँरले भने, ‘कारोबार सञ्चालन गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व र असुल गर्नुपर्ने आय कसको हुँदैन र ?’

हाल राजनीतिक घटना क्रमसँगै राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व कालका योजनाकारहरू सत्तासीन छन् । तर त्यही द्वन्द्वको चेपुवामा परी बन्द भएको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको मिल भने अझै उठ्न नसकेको हो ।

अझै किसानका साढे ३ करोड उधारो

मिल सञ्चालनमा नआउँदा हजारौँ किसानले पाउनुपर्ने करोडौँ रकम समेत जोखिममा परेको छ । किसानको पैसा फिर्ताको लागि एउटै विकल्प मिल सञ्चालन जरुरी रहेको स्वयं किसानहरू नै बताउँछन् । उखु किसान समेत रहेका लम्की चुहा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर कठरियाले आफूहरूको लगानी जोखिममा परेको बताउँछन् । तर मिल सञ्चालन नभएसम्म पाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष कठरियाको मात्रै मिलसँग ४२ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

मिलका सञ्चालक समिति सदस्य डबल शाहका अनुसार मिलले करिब १४ हजार ५ सय हजार उखु किसानलाई झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया जिल्लास्थित उखु खेती गरेका किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले किसानलाई मेसिनरी औजार वितरण गरेबापतको केही रकम कटौती गर्न पनि बाँकी रहेको सुनाए ।

कर्मचारीहरूको पनि भुक्तानी पाउन बाँकी

मिल बन्द भएपछि किसानको मात्रै होइन मिलमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत करोडौँ रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यस्तै हजारौँ बेरोजगार भएका छन् । मिलका कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका सञ्चालक समिति सदस्य शाहले किसानसँगै कर्मचारीहरूको पनि वर्षौँदेखिको तलब पाउन बाँकी रहेको सुनाए । तर भुक्तानीको समस्या ठुलो नभएको बताउँदै उनले मिल सञ्चालनमा आए विद्यमान समस्या हल हुने, हजारौँको रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने उनी ठोकुवा गर्छन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको शाहको भनाइ छ ।

सो मिलको स्वामित्वमा साढे ५२ बिघा जमिन रहेको छ । यस्तै मिलमा मिलमा कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल बैंक लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषको ५७ करोड २७ लाख २८ हजार ऋण तथा सञ्चालक चन्दको २५ करोड ६४ लाख ३४ हजार समेत गरेर ८२ करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । तर बन्द भएपछि बैंकहरुलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न नसक्दा सो मिल कालोसूचीमा परेको छ ।

तर मिल सञ्चालकले सशस्त्र द्वन्द्वको कारण मिल बन्द गर्नु बाध्यता सिर्जना भएकोले पुनः सञ्चालनको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर राज्यको ध्यान हालसम्म जान नसकेको गुनासो सञ्चालकहरूको छ ।

२०६९ सालमा देशका १० वटा रुग्ण उद्योगको सूचीमा सो मिलले पनि मान्यता पाएको थियो । जस अनुसार सरकारले बैंकको व्याज मिनाहा गराई पुनर्कर्जा दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको बताइन्छ । तर सो प्रक्रिया अझैसम्म जान नसकिएको हो । 

मिलको दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु पेलेर वार्षिक २ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता छ । सुरुवाती वर्षहरूमा मिलले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै आएको थियो ।