जनमत निकट ‘एनआरएमए’को उम्मेदवार बन्न चर्को शुल्क
काठमाडौँ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निकट गैर आवासीय मधेसी संघ (एनआरएमए)को अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष पदका लागि १५ हजार, वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि १२ हजार, उपाध्यक्षका लागि १० हजार, महासचिवका लागि ९ हजार र अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारीका लागि सात हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ । सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी शुल्क तीन हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
सन् २०२१, २०२२ र २०२३ जुनसम्मको सहयोग रकम तिरिसकेको हुनुपर्ने तर ढिलो सदस्यता लिएको हकमा भने सदस्यता लिएको मितिभन्दा पछिको भुक्तान भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको गैर आवासीय मधेसी संघले जनाएको छ ।
कतारमा मधेसी संघमा आवद्ध एक नेताले भने, ‘पहिलो कुरा त शुल्क नै चर्को भयो, उम्मेदवार बन्नका लागि यो शुल्क धेरै हो, यो संघमा प्रायः मजदुरहरु आवद्ध छन्, अर्कोतिर महिनाको लेबी पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य सहयोग पठाउनु परेकै हुन्छ ।’
कुनै न कुनै बहानामा जनमत पार्टीले विदेशबाट रकम उठाउने गरेको उनको गुनासो छ । उम्मेदवारीका लागि डिसेम्बर ११ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको समय राखिएको छ । त्यस्तै, उम्मेदवार बन्नका लागि गैर–आवासीय मधेसी संघको आजीवन सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, कार्यकारिणी सदस्यको हकमा कम्तीमा पहिला एक कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा काम गरेको हुनुपर्ने या अधिवेशन समितिद्वारा मनोनीत भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यको हकमा पहिले एक कार्यकाल कुनै पनि देशको केन्द्रीय समितिमा काम गरेको हुनुपर्ने या अधिवेशन समितिद्वारा मनोनीत भएको हुनुपर्ने गैर आवासीय मधेसी संघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन समितिलाई आवश्यक परेमा गैर–आवासीय मधेसी संघको पदाधिकारी छनोटको प्रावधान हेरफेर गर्न सकिने भनिएको छ । राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी तथा एरिया समितिका पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा मनोनीत हुन नसक्ने बताइएको छ ।
महाधिवेशन एवं मनोनयन समितिको संयोजकमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष शम्भुनाथ साहलाई तोकिएको छ । समितिमा अध्यक्ष एक जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष बढीमा ५, महासचिव एक जना, सचिव बढीमा ५ जना, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, मिडिया संयोजक, सह–मिडिया संयोजक एक–एक जना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा बढीमा १८ जना पदाधिकारी रहने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार: सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच संवादहीनता तोडियो, सुधनको सम्पत्तिमा समितिले देखेन खोट
-
स्वीकृतभन्दा बढी शय्या सञ्चालन गर्ने मेडिकलबाट बेरुजु रकम असुल गरिने
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा बेलायतका रक्षा मन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक
-
औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता नतिर्नेमाथि कठोर कदम: सात दिनभित्र भुक्तानी नगरे सञ्चालक नै पक्राउ पर्ने
-
सरकारद्वारा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी
-
यार्सागुम्बा सिजनमा सुनसान बने उत्तरी गोरखाका गाउँ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण