काठमाडौँ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन् । 

जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भएपनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने र सो बापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदवापतको रकम पनि धरौटीमा रहेको कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका हुन् । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १, २ क र उपदफा ३ङ अनुसारको कसुर गरेको कारण लामिछानेलाई ७ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ ।

त्यस्तै लामिछानेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

यो पनि

‘गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई सन्दीपबाट करणी’

सन्दीप लामिछाने प्रकरण : गौशाला २६ साबालिग रहेको अदालतको ठहर

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदमा नबसी कैद किन्ने सुविधा अन्तर्गत प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले किन्न पाउनेछन् । यद्यपि सो व्यवस्था एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्तिका लागि मात्रै भएपनि कैदवापतको रकम भुक्तानीको गणना गर्दा सोही बमोजिम प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले गणना गरिन्छ ।

सोही आधारमा हेर्दा सन्दीपलाई हुनसक्ने अधिकतम सजाय अर्थात् १० वर्षलाई ३ सय ६५ दिनले गुणा गर्दा कुल ३ हजार ६ सय ५० दिन हुन आउँछ । अधिकतम ३ हजार ६ सय ५० दिन कैदमा बस्नुपर्दा प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँका दरले कैदवापतको रकम भुक्तानी हुँदा लामिछानेले अधिकतम १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसबाहेक जरिवाना बापत अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ हुँदा कुल १३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ धरौट राख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसबाहेक पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा अदालतले गर्ने फैसला अनुसार हुने हुँदा सोही रकममा थप हुन्छ । 

यसअघि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखिसकेकाले सो रकमले धानेसम्म सोही रकम र सो रकमले नधानेको अवस्थामा थप धरौटी लिई थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।