काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई कामकाज गर्न नदिन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार उच्च अदालत पाटनले पुनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कामकाज नगर्न नगराउन भनेको हो । 

पुनको योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका भरत मरासिनीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि गत पुष २९ गते न्यायाधीश जनक पाण्डेको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले आइतबार जारी गरेको आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुनको योग्यता पुगेको नदेखिएको भन्दै उनलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको माथि उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्यता रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले मिति २०८०।९।४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८०।९।५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सो कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०४५ को नियम ९४ क। मा कोषमा अधिकृत स्तर विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ९४ख.मा कार्यकारी निर्देशकको योग्यता हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर पुनले त्यस्तो संस्थामा काम नगरेको कारण उनको योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।  पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्ले गत पुसको पहिलो साता रुकुमकी लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 
हेर्नुहोस्, अदालतको आदेश :