कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक झण्डै पाँच लाख खर्च
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसँग आफ्नो कुनै खास आर्थिक स्रोत छैन । तर, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा भने निकै आकर्षक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र मन्त्रीहरुले ६० हजार ३२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
त्यसो त ०७८ फागुनभन्दा अघि मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९७० र मन्त्रीहरुको ५३ हजार रुपैयाँ थियो । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सेवा सुविधा बढाए । ०७८ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चैत ३० गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ पारिश्रमिक सार्वजनिक गरिएको थियो ।
राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा ७ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र ६० हजार ३२० रुपैयाँका दरले ७ मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४ लाख २२ हजार २४० गरी मासिक ४ लाख ९२ हजार ९७० रुपैयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
अतिरिक्त सुविधा कसलाई कति ?
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त आवास, सवारी साधन, इन्धन, अतिथि सत्कार, भ्रमण भत्ता, सञ्चार सुविधा लगायतमा पनि रकम प्राप्त गर्दछन् । मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कारका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । विदेश भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रीहरुले पनि आवास सुविधा, सवारी साधन, इन्धन सुविधा प्राप्त गर्दछन् । मन्त्रीहरुलाई अतिथि सत्कार बापत मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमणका क्रममा दैनिक २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ ।
निजी सचिवालय
कर्णालीका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरुको निजी सचिवालयका लागि गरिएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले ६ जना कर्मचारी राख्न पाउँछन् । जस अनुसार एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव, दुई स्वकीय सचिव (एक तृतीय श्रेणी वा सो सरह, अर्को प्रथम श्रेणी वा सो सरह), एक जना सूचना÷प्रविधि, एक जना हलुका सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार विज्ञ सल्लाहकारहरु पनि राख्ने गरेका छन् ।
यस्तै मन्त्रीहरुको हकमा दुई जना स्वकीयसहित सूचना प्रविधि, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
कर्णालीका मन्त्रीहरुले प्रेस सल्लाहकार पनि राख्ने गरेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुका लागि पनि मनमौजी सेवा सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका थिए । प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, ०७९ जारी गर्दै मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुलाई गाडी÷मोटरसाइकलका साथै भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा बढाएर राज्यलाई व्ययभार थप्ने काम भएको हो ।
कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ५ मा सचिवालयमा माग भएर आएमा मन्त्रालयले एउटा मोटसाइकल सचिवालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी वा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उपलब्ध भएसम्म चालकसहित चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।
उपदफा ५ बमोजिम चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि मन्त्रालयले चालक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै समान तहका कर्मचारीले पाउने जति इन्धनको सुविधासमेत पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवहरुलाई यस्तो खालको सुविधा दिइएको थिएन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिविमा पाँच वर्षमा २३ लाख ३३ हजार विद्यार्थी भर्ना, ३ लाख ७२ हजार पास
-
आर्मेनियाली क्लबविरुद्ध घरेलु मैदानमा चेल्सीको गोल वर्षा
-
सुदूरपश्चिममा ६ पदका लागि उपनिर्वाचन, तयारीमा जुटे दलहरू
-
३२ वर्षअघि लिलामी भएको जग्गामाथि अदालतमा छोराले दाबी गरेपछि..
-
उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन
-
वर्षकै सर्वाधिक ठूलो सेल दराज ११.११ को आयोजना हुँदै