सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसँग आफ्नो कुनै खास आर्थिक स्रोत छैन । तर, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा भने निकै आकर्षक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र मन्त्रीहरुले ६० हजार ३२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

त्यसो त ०७८ फागुनभन्दा अघि मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९७० र मन्त्रीहरुको ५३ हजार रुपैयाँ थियो । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सेवा सुविधा बढाए । ०७८ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चैत ३० गते प्रदेश राजपत्रमा नयाँ पारिश्रमिक सार्वजनिक गरिएको थियो ।

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा ७ जना मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र ६० हजार ३२० रुपैयाँका दरले ७ मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४ लाख २२ हजार २४० गरी मासिक ४ लाख ९२ हजार ९७० रुपैयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिकमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

अतिरिक्त सुविधा कसलाई कति ?

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त आवास, सवारी साधन, इन्धन, अतिथि सत्कार, भ्रमण भत्ता, सञ्चार सुविधा लगायतमा पनि रकम प्राप्त गर्दछन् । मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कारका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । विदेश भ्रमणमा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ ।

मन्त्रीहरुले पनि आवास सुविधा, सवारी साधन, इन्धन सुविधा प्राप्त गर्दछन् । मन्त्रीहरुलाई अतिथि सत्कार बापत मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमणका क्रममा दैनिक २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ ।

निजी सचिवालय

कर्णालीका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरुको निजी सचिवालयका लागि गरिएको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले ६ जना कर्मचारी राख्न पाउँछन् । जस अनुसार एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव, दुई स्वकीय सचिव (एक तृतीय श्रेणी वा सो सरह, अर्को प्रथम श्रेणी वा सो सरह), एक जना सूचना÷प्रविधि, एक जना हलुका सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार विज्ञ सल्लाहकारहरु पनि राख्ने गरेका छन् ।

यस्तै मन्त्रीहरुको हकमा दुई जना स्वकीयसहित सूचना प्रविधि, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

कर्णालीका मन्त्रीहरुले प्रेस सल्लाहकार पनि राख्ने गरेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुका लागि पनि मनमौजी सेवा सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका थिए । प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, ०७९ जारी गर्दै मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरुलाई गाडी÷मोटरसाइकलका साथै भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा बढाएर राज्यलाई व्ययभार थप्ने काम भएको हो ।

कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा ५ मा सचिवालयमा माग भएर आएमा मन्त्रालयले एउटा मोटसाइकल सचिवालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी वा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उपलब्ध भएसम्म चालकसहित चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

उपदफा ५ बमोजिम चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि मन्त्रालयले चालक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तै समान तहका कर्मचारीले पाउने जति इन्धनको सुविधासमेत पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवहरुलाई यस्तो खालको सुविधा दिइएको थिएन ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक कति ?

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न ११ शीर्षकबाट लिन्छन् सुविधा, कसलाई कति ?

गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?

बागमतीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मासिक सेवा–सुविधा कति ?

मधेसका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब सुविधा बढेको बढ्यै

कोशीका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ७१ हजार ९४५ रुपैयाँ, अन्य सुविधा कति ?

३० वर्षमा प्रधानमन्त्रीको तलब १० गुणाले वृद्धि