काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी ‘सफ्टवेयर’ जरुरी भएको बताएका छन् ।   

एकीकृत कानुनी सहायता प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै उनले विपन्न, आर्थिकरुपमा कमजोर भएका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानुन सहायता जरुरी रहेको बताए । उनले सफ्टवेयरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैले त्यसको अपनत्व लिई समन्वयात्मक रुपमा काम गरी अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित निकायहरुबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भए पनि कानुनी सहायतासम्बन्धी सेवाको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा भए गरेका कार्यको समेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताए ।

कानुनी सहायताको सन्दर्भमा देखिएका समस्या र जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सफ्टवेयर महत्त्वपूर्ण रहेको र सफ्टवेयरको प्रयोगका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । 

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ ले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिको बैठकमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको न्यायमा समान र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानुनी सहायताअन्तर्गत विभिन्न निकायले प्रदान गर्दै आएका सेवालाई एकीकृत गरी सो सम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त सफ्टवेयर निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।