शनिबार, २९ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
बाँसबारी जग्गा प्रकरण

बाँसबारीको जग्गा हडप्ने नियतले च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना : सीआईबी*

शुक्रबार, १९ माघ २०८०, १५ : ३०
शुक्रबार, १९ माघ २०८०

काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारी जग्गा प्रकरणबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ । प्रहरीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका सञ्चालक अरुण कुमार चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सीजी चाँदाबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्ड भित्र च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेर चौधरी समूहले जग्गा हडपेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जानकारी दिएको छ । ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हडप्ने नियत राखेर च्याम्पियन फुटवेयर खडा गरेको बताए ।

च्याम्पियन फुटवेयर र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको बिचमा भएको सम्झौता अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा १२ लाख लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख लगानी गरेको एसएसपी आचार्यले जानकारी दिए ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले च्याम्पियन फुटवेयरमा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो बापत  १२ लाख ५० हजार लगानी गरे पुग्नेमा २६ लाख लगानी गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । सो रकम १० रोपनी जग्गाको मूल्य बराबर २५ लाख र नगद १ लाख गरी २६ लाख लगानी गरेको ब्युरोको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयरको ५० लाख चुक्ता पुँजीमा २६ लाख लगानी गरेपश्चात् ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर पाउनुपर्नेमा २५ प्रतिशत मात्रै सेयर लिने सम्झौता गरेर गलत मनसाय राखेको अनुसन्धान संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्नेगरी खोलिएको फुटवेयर बन्द गरेर चौधरी समूहले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापासँग मिलेर साबिक नगर २२ (छ) को कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रतिवेदनका आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट हक हस्तान्तरण गरिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने–‘सरकारका निर्णय बिना कारखानाको नाममा भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई थिएन ।’

नभएको अधिकार प्रयोग गरेर आरोपीहरूले आर्थिक लाभ लिएको भन्दै प्रहरीले मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहित ०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

*यसअघि प्रकाशित समाचारमा तथ्यगत त्रुटि देखिएकोले सच्याइएको छ –सम्पादक 

 

cib-press

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप