काठमाडौँ । चलचित्र सेन्सर बोर्डले ल्याउन लागेको कार्यविधिले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्ने चलचित्र निर्देशक समाजले बताएको छ । जङ्गबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी थपिएका प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि पनि कार्यविधिले बन्देज लगाउने ठहर समेत समाजले गरेको छ ।

निर्देशक समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा नम्बर २ मा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुँदाको विपरीत रहेको समेत बताएको छ ।

‘सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी सङ्घ–संस्थालाई साक्षीको रूपमा बोलाउने र सङ्घसंस्थाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कार्यविधि बनाउने कुराको पनि भर्त्सना गर्दछ’, अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीद्ववारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘सरोकारवाला संस्थाका सुझावलाई बेवास्ता गरी ल्याइन लागेको चलचित्र जाँच कार्यविधि सरकारले अविलम्ब फिर्ता नगरे यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने कुरामा सचेत रहन सम्बन्धित सबै पक्षमा आग्रह गर्दछौँ ।’