बुधबार, १६ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ तर दल छैन

दुइटा कुरा मात्रै देख्छु— तदर्थवाद र मवाद, संविधानको आग्रह यही हो ?
बिहीबार, २५ माघ २०८०, १६ : २५
बिहीबार, २५ माघ २०८०

यस गोष्ठी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँग सम्बन्धित भनिएको छ, यसमा मुख्य शब्द ‘अभ्यास’ लाग्छ । समाजले, बेलाबेलामा भएका आन्दोलनहरूले र संविधानले जे–जस्तो अपेक्षा गरेको हो, सो अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भएन कि भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ जस्तो लाग्छ । जनताका यही चिन्तालाई भजाउन पाइन्छ कि, शक्ति र स्रोत–साधन लगायतमाथि फेरि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि केही लागेका छन् होला । 

जेहोस् संविधान बन्यो । यसका लागि भएको जनआन्दोलनलाई र केही मात्रामा माओवादीहरूले जनयुद्ध गर्नका लागि जे–जस्ता कुरा बेचेका थिए, ती कुरालाई पनि याद गर्दा केही न केही भएको छ । विविधताकै कुरा, पहिचानकै कुरा, महिलाकै मुद्दामा भनौँ जे हुनुपर्ने हो त्यो भइराखेको त छैन, पार्टीहरूमा परम्परागत सनातनी सोच अझै पनि कायम भएका कारणले । सारमा जे–जस्तो होस्, स्वरूपमा हेर्दा जागरुकता देखिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकहरू जागेका छन्, पहिलेजस्तो होइन । कुनै पनि प्रकारको पश्चगामी कर्म केही भएछ भने यहाँ कुनै तप्का चुप लागेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो पनि हाम्रो अभ्यासकै क्रममा आएको हो भनेर मान्नुपर्छ । हाम्रो विविध समाजमा विभिन्न वर्ग, जातजाति, लिंग, क्षेत्र, धर्मका कुरा छन् । ती कतिलाई बल्लबल्ल अलिकति अधिकार पाइएको हो कि भन्या जस्तो अवस्था छ । यसलाई सजिलैसँग न्यून गर्न सकिएलाजस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि आफ्ना साना–ठूला माग लिएर कहिले शान्तिवाटिका त कहिले माइतीघर मन्डलामा नागरिक उपस्थित भइरहेकै छन् । 

हामीले ०६२ साल साउन १० गते रत्नपार्कबाट नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ, त्यतिबेला हाम्रो मुख्य नारा थियो— विआर क्लेमिङ आवर ल्यान्ड । त्यो बेला रत्नपार्क क्षेत्र निषेधित थियो, जान पाइँदैनथ्यो, त्यसैले रत्नपार्कमा मात्रै सीमित नभएर देशै हामीले दाबी गरेका थियौँ । अहिले पनि निषेधित क्षेत्र तोडेको देखिन्छ, मलाई खुसी लाग्छ । 

विविध जाति, वञ्चित समुदाय, महिला लगायतले प्रतिनिधित्व वा आरक्षण पाएका छन् । तर पार्टीहरूको चरित्रले गर्दा त्यो न्यायोचित तरिकाले, संवैधानिक जुन आग्रह हो सो अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

अभ्यासमा धेरै नै कमजोरी वा त्रुटिहरू रहे, संविधानको मर्मअनुसार काम भइरहेको हामी देख्दैनौँ । एउटा भिजनसहित जनतालाई नै छातीमा राखेर संविधानअन्तर्गतका राजकीय निकायहरू र अरु निकायहरूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिएको अवस्थाले हामीबिचमा वादविवाद र बहस हुने गर्छ । 

मूल कुरा जनताले अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने नै हो । जनताले केही मात्रा अधिकार पाएका छन् । तर अधिकार पाएको जस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न पीडित समुदायहरू जुन छन्, उनीहरूले अब नयाँ युगमा नयाँ किसिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था अझै भएन । यस्तो अवस्था किन भयो भन्नेमा आ–आफ्ना तर्क हुन सक्छन् । मलाई लाग्छ, यिनीहरूले जानेनन् कि, ढंग पुगेन कि ! माक्र्सवादी माओवादी भएर आएका छन् । वर्गीय द्वन्द्व गरेर जनयुद्ध जितेर आएको पनि होइन, आखिर लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कमा मोरललेस कामहरू गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भनेर संविधान लेखिदिएर पनि केही हुने होइन । त्यसैले ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ तर त्यो होइन, वास्तवमा ०६२/६३ को आन्दोलन, ०७२ को संविधानको मात्रै कुरा होइन, ०४७ सालकै संविधानदेखि नयाँ परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार जनताप्रति उत्तरदायी भएर, परिणाममुखी भएर काम गर्न लागि कांग्रेसले, कम्युनिस्टले मौका पाउँदै आएका हुन् । 

नियतको कुरा पनि हो कि भन्ने लाग्छ, नियत भनेर बदनियत भन्न खोजेको होइन, प्राथमिकता क्रम नै ढुलमुले भइदियो । आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट इत्यादिलाई केन्द्रमा राखेर सोचेपछि जतिसुकै विद्वान्, जतिसुकै अनुभवी, जतिसुकै त्याग तपस्या गरेर आएको, योगदान गरेर आएका नेताहरूमा पनि जुन लेभलको एउटा चिन्तन, मनन, लगन हुनुपर्ने हो त्यो आउँदो रहेनछ । राजनीतिक क्षेत्रमै राम्रो अभ्यास नभएपछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पर्‍यो । यसमध्ये कतिले हाम्रो विदेश नीतिको कुरा गर्छन् । जुन भूराजनीतिक चेपुवामा हामी छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर, मुलुकको स्वार्थलाई अग्रपंक्तिमा राखेर रणनीतिक हिसाबले सोच्दै, त्यो अनुसारको नीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी चुकेका छौँ । दुइटा कुरा मात्रै देख्छु म— तदर्थवाद र मवाद । मेरो सत्ता, मेरो ठाउँ सुरक्षित गर्नुपर्‍यो । यसरी त राज्य चल्दैन, संविधानको आग्रह पनि त्यो होइन । 

शुद्ध प्राविधिक विकासको दृष्टिले हेर्दा पनि अब सेन्टरलाइज्ड स्टेट (केन्द्रीकृत राज्य) बनाएर काठमाडौँको सिंहदरबारमा हुने निर्णयले तराई, मधेस तथा पहाडका जिल्लामा, वा गाउँगाउँमा हुने गतिविधिलाई बुझ्न–हेर्न सक्छ र ? सक्दैन ।

आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ । हिजोआज स्वास्थ्यले गर्दा त्यति तथ्यांकहरू मैले केलाएको छैन । तथ्यांक केलाउनेहरूलाई पढ्छु कहिलेकाहीँ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमा यसो हेर्दा विद्वान् नै बसेका छन् । उनीहरूले तथ्यांक हेरेका छन् कि छैनन् होला ! अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेकै अर्थमन्त्री छन् । सामान्य कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । 

सबैलाई थाहा भएको कुरा— हाम्रा गाउँघर, पहाड, मधेसका आमाका छोराछोरीहरू, निमुखा जनताहरू विदेश गएर पठाइदिएको पैसाले देश चलिरहेको छ । हाइसन्चो मान्नु एउटा कुरा हो । मै अर्थमन्त्री भएको भए पनि ममा केही गर्ने मनसाय छैन भने, वा ढंग बुद्धि छैन, आफ्नो पार्टीले गर्न दिँदैन भने त चलिरहेकै छ । जस्तै मन्दी भए पनि वित्तीय क्षेत्र जागरुक छन् । समाजका सानादेखि ठुला तप्काका नागरिकलाई उपभोगका लागि बाहिरबाट आयात गर्न पाएकै छौँ । त्यो आयातमध्ये अलिकति लक्जरी भन्ने मालमा अलि बढी भन्सार लगाएर राजस्व उठाएर आफूलाई मन लागेको खर्च गर्न पाएकै छौँ । यहाँनेर मैले ‘मन लागेको’ भनेको छु है । विकासतिर गर्ने, त्यो सार र स्वरूपमै गर्ने एकातिर भयो । अहिले दुई प्रकारको मनोमानी गर्ने चलन छ । राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो कि भन्याजस्तो गरेर कोही पनि उत्तरदायी हुनुपरेको छैन । मुलुकको भविष्यबारे सोच्नुपरेको छैन, खर्च गर्न पाइएकै छ । 

यो संघीयता र अझ धर्मकै कुरा गरौँ, कताकता यसको विरोध गर्नेहरू राजासँग जोडिएको जस्तो लाग्छ मलाई । एकथरी त राजै मागेर हिँड्ने भइहाले । जसले राजा भन्न सक्दैनन्, उनीहरूले हिन्दु धर्म चाहियो भनेका हुन्छन् । म पनि हिन्दु हो ।

साधनको सदुपयोग र दुरुपयोग मेरा लागि बडो चिन्ताको विषय हुन्छ । ठिक छ, प्राथमिकताले मिल्दैन भने त्यसमा बहस गर्ने हो । सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध के कस्तो छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि के छ, उसको दायित्व कोप्रति हो, यसलाई हेर्ने हो भने केही न केही मात्रामा फरक हुन्छ । तर यो पैसो भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । यो पैसाले मैले आज आलु किनेँ भने भोलि प्याज किन्न पाउँदिनँ । त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ, त्यही तहमा नहोला । अर्थशास्त्रमा अपरचुनिटी कस्ट भन्छ, एउटा कुरामा पैसा खर्च गरेपछि अर्को बढी प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने अवसर तपाईंले पाउनुहुन्न । विकास खर्च कम भएको, पुँजीगत खर्च यति कम मात्रामा भएको छ, कार्यान्वयनको कमजोरी पनि होला । वर्तमानका, भूतका, भविष्यका सबैलाई सेवा–सुविधा बाँडेर सिध्याइएको छ । यो सुरक्षाको यत्रा–यत्रा क्याराभ्यानहरू यहीँ छन्, किन चाहियो ती ? तीन–तीन करोड, चार–चार करोडको मोटर चढ्ने रे ! २० लाखको मोटर पनि पाइन्छ । यी सबै हेर्दा तपसिलका कुरा लाग्ला राजनीतिक दलहरूलाई, तर त्यो होइन । यस्तो संयन्त्रबाट विकासका लागि साधनको उपयोग गर्ने, त्यसको प्र्रतिफल विचार गरेर बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

०४६ सालदेखि मजस्तो मान्छे आन्दोलनमा लाग्नुको दुइटा कारण छन्— एउटा कारण, पञ्चायती कालदेखि रहेको मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन नै नगर्ने राज्य व्यवस्था । जुन प्रकारको मुलुक बनेको छ, जेले नेपाल राष्ट्र राष्ट्र भएको छ, राष्ट्रका विभिन्न अवयवहरूमध्ये एकाधको शक्ति र साधनमा पहुँच छ भने धेरै वञ्चित भए । यसरी त विकास हुँदैन । विकासको परिभाषा त यो होइन, विकासले समग्रलाई समेटेर लैजान्छ । समग्रको अधिकार प्रत्याभुत गर्छ । 

अर्को कारण, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि उपयुक्त व्यवस्था आयो भने, साधनको परिचालन, साधनको सदुपयोग, प्राथमिकताको निर्धारण यावत् कुराहरूमा केही ढंग बुद्धि पुग्छ कि भन्ने थियो । यो पुरानो कुरा भयो, अहिलेसम्म त्यही कुरा गरिरहनुपरेको छ । 

दुइटा कुरा मात्रै देख्छु म— तदर्थवाद र मवाद । मेरो सत्ता, मेरो ठाउँ सुरक्षित गर्नुप¥यो । यसरी त राज्य चल्दैन, संविधानको आग्रह पनि त्यो होइन ।

अभ्यासको कुरा गर्दा, राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो अभ्यास हुन सक्छ भन्नेमा मेरो ध्यान जान्छ । अब के गर्ने त भन्नेतर्फ आजको गोष्ठी केन्द्रित होला । अंग्रेजीमा ह्वाइनिङ (एक कर्कश आवाज वा रुवाइ) भनिन्छ । यो भएन, त्यो भएन भनेर मात्रै भएन, उपचार खोज्नुपर्‍यो । त्यसैले आजको जुन छलफल यहाँ हुन्छ, यो अलिकति उपचारमुखी होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । 

ढंग पुगेन भनेर मात्रै भएन । संविधान, ऐन–कानुनमा के कस्तो छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्नेमा नगरेर अभ्यास बिग्रेको हो कि भन्ने महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई । हुन त मेरो जुन अध्ययन छ, मेरो आफ्नै जुन आग्रह छ, त्यसले भन्छ— यो ऐन–कानुन, ठिक पार्दैमा हुँदैन । अथवा प्राविधिक प्रकारको सुधारहरू गरेर हुँदैन । मूल कुरा निष्ठा, इमानदारिता र जिम्मेवारीपन हो । फेरि यस्ता कुरालाई हिजोआज आध्यात्मिक कुरा पनि भन्देलान् । 

संविधान, ऐन–कानुनमा एकताली हेरौँ भन्ठान्छु म । संविधान ०७२ सालमा लागू हुँदा नै त्यसका आधारभूत कुराहरू नपुगेको छँदै छ । खासगरी मधेसका जनता आन्दोलित भएको हामीले सम्झेकै छौँ । सोबाहेक महिलाहरू नागरिकताकै लागि लड्नुपरिरहेकै छ । यी कुरा छँदै छन् । अब संविधानलाई केलाएर हेरेर यसो गर्नपर्‍यो भनिदिने जमात भएन । कहिलेकाहीँ सर्वोच्चमा गएर रिट हाली केही कुरा फुस्काएर ल्याउनु एउटा कुरा हो, तर त्यसका बारेमा एउटा समूहभित्र अध्ययन–मनन हुन आवश्यक छ । पार्टीभित्र त केही हुँदै हुँदैन । यही दलीय व्यवस्था भनेर लागियो आफू ०४७ सालदेखि । यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पनि छ, दलचाहिँ छैन । सबैभन्दा पहिले दलहरूसँग हुनुपर्ने विचारधारा र सिद्धान्त हो । म कम्युनिस्ट भनेर मात्रै पुग्दैन । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर आउँथे नेपाली कांग्रेसहरू, अहिले त्यो कहाँ पुगिसक्यो । अब के वाद भन्दा के वाद हो के वाद ! अर्को कुरा, दलमा नेतृत्व पंक्ति हुन्छ । नेतृत्व सक्सेसन (उत्तराधिकारी)को जुन विधि हुन्छ, त्यहाँ गुटले राज्य गर्ने होइन । १० वर्ष, २० वर्ष, २५, ३० वर्षसम्म एउटै मान्छे नेतृत्वमा बस्ने पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दल हुन्छ र ? हुँदैन । 

राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो कि भन्याजस्तो गरेर कोही पनि उत्तरदायी हुनुपरेको छैन । मुलुकको भविष्यबारे सोच्नुपरेको छैन, खर्च गर्न पाइएकै छ ।

०४७ सालको संविधान बनेदेखि हामी नागरिकहरू चलायमान भयौँ, कति गोष्ठी–सेमिनार हुन्थे । दुइटा कुरामा चासो हुन्थ्यो । पहिलो कुरा— दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई (त्यो बेलामा प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो) व्यवस्थित नगरीकन मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदैन । दलहरू कुन विधिअनुसार सञ्चालित छन्, दलभित्र आफ्ना विमति राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यो विमतिको व्यवस्थापन गर्ने विधि के छ ? लिडरसिप सक्सेसन भन्छ, एउटै मान्छेले त भएन । नेतृत्वमा जाने आकांक्षा राख्नेहरूलाई जाने बाटो प्रशस्त छ कि छैन ? यी कुरामा हामी बहस गथ्र्यौं । 

दोस्रो कुरा— हामीले निर्वाचनका बारेमा बहस गथ्र्यौं । निर्वाचन कति खर्चिलो हुन्छ, जसले गर्दा पार्टीहरूले मनपरी पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ होला, त्यसले भ्रष्ट व्यवहार बढ्छ । यसो भएपछि पारदर्शी कसरी बनाउने ? पार्टीहरूको आन्तरिक नीतिगत कुरा मात्रै होइन, आम्दानी र खर्चलाई पनि पारदर्शी कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू त्यही बेलामा गरिन्थ्यो । 

पारदर्शिताका बारेमा व्यवस्था नभएका होइनन्, निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने भनेकै छ । तर सुधार भएको केही छैन । कुनै पनि पार्टीको पैसो कहाँबाट आउँछ, हामीलाई थाह छैन । पार्टीको पनि पैसो आउँदैन, पार्टीका व्यक्तिमा आउँछ । देखाउन मात्रै राखेका हुन्छन् कोषाध्यक्ष, हरेक पार्टीमा, त्यो कोषाध्यक्षले कोषै देख्न पाउँदैन । अनि जनताको बारेमा विचार गर्ने त कहाँ हो कहाँ ! हामी जम्मा भएको जनताका लागि विचार गर्न हो नि ! यस कुराका लागि हामीले संविधानमै कति व्यवस्था गर्छौं, ऐन–कानुनमा थुप्रै छिद्रहरू छन्, त्यसलाई सकभर टाल्ने काम गरौँ न । एउटा छिद्र संरचनागत छँदै छ । यो सन्दर्भमा हेर्नपर्ने निर्वाचन आयोगले हो । निर्वाचन आयोगमै भागबन्डाका मानिस राख्छन् । भागबन्डामा आउनेले नियमनको काम गर्नै सक्दैनन् । 

अब यहाँ निर्वाचन आयोग मात्रै होइन । पहिले नै म भन्थेँ, लोकतान्त्रिक संविधानका दुइटा विशेषता— एउटै संवैधानिक परिषद्, अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग । 

संविधानमा व्यवस्था त्यही थियो, छ । यो दुइटैलाई निकम्मा बनाइदियौँ, उही भागबन्डाले गर्दा । त्यहाँ कुन भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुन क्षमताको वा कुन योग्यताको मान्छे चाहिने भन्नेतिर ध्यान छैन । उही दलगत भागबन्डामै केन्द्रित छौँ । यिनमा पनि केही न केही छिद्रहरू होलान् । यस्ता कुरा हेर्नमा जोड हुनुपर्छ । होइन भने खारेज गरिदिनुपर्छ, किन चाहियो ? 

वर्तमानका, भूतका, भविष्यका सबैलाई सेवा–सुविधा बाँडेर सिध्याइएको छ । यो सुरक्षाको यत्रा–यत्रा क्याराभ्यानहरू यहीँ छन्, किन चाहियो ती ? तीन–तीन करोड, चार–चार करोडको मोटर चढ्ने रे ! २० लाखको मोटर पनि पाइन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कहिलेकाहीँ कुरा उठ्छ, प्रतिपक्ष नै नचाहिने गरी गर्न खोज्छन् । नेपालमा प्रधानन्यायाधीश को हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा को हुन्छ, त्यस्तै अरुमा को हुन्छन् ? यसमा त एउटा राष्ट्रिय सहमति होस् । राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिविम्ब भनेको विभिन्न दलहरूबिच संसद्मा छलफल हुने हो । त्यसैले हाम्रो ध्यान यी कुरामा हुनुपर्छ ।

मुख्य कुरा संघीयताको कुरा छ । यो संघीयता र अझ धर्मकै कुरा गरौँ, कताकता यसको विरोध गर्नेहरू राजासँग जोडिएको जस्तो लाग्छ मलाई । एकथरी त राजै मागेर हिँड्ने भइहाले । जसले राजा भन्न सक्दैनन्, उनीहरूले हिन्दु धर्म चाहियो भनेका हुन्छन् । म पनि हिन्दु हो । 

संघीयताको कुरा गर्दा— शक्ति र साधनमा जुन वर्ग, जुन समुदायको हालीमुलाही थियो, पहुँच थियो, अहिले अलिकति बाँडफाँड हुन लाग्दा कतिपयलाई सैह्य भएको छैन । 

शुद्ध प्राविधिक विकासको दृष्टिले हेर्दा पनि अब सेन्टरलाइज्ड स्टेट (केन्द्रीकृत राज्य) बनाएर काठमाडौँको सिंहदरबारमा हुने निर्णयले तराई, मधेस तथा पहाडका जिल्लामा, वा गाउँगाउँमा हुने गतिविधिलाई बुझ्न–हेर्न सक्छ र ? सक्दैन । आन्दोलनका बेलामा एकैताली संघीयता भन्न आफूलाई पनि आएन दिमागमा, राज्यको पुनर्संरचना भन्थ्यौँ, त्यो भनेको के भने— यो राज्य कसको ? राजा त हटाउँछौँ, तर एकात्मक राज्य व्यवस्था, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था रहेर त भएन । जसको राज्य हो, जसको लागि राज्यले कर लिन मिल्छ, जसका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँछ, तिनको पहुँच हुनुपर्‍यो । 

यस्तै, हाम्रो मुलुकको विविधतालाई बुझेर–सम्झेर समावेशीको कुरा हामीले गरेका हौँ । केही मात्रामा भएको छ । विविध जाति, वञ्चित समुदाय, महिला लगायतले प्रतिनिधित्व वा आरक्षण पाएका छन् । तर पार्टीहरूको चरित्रले गर्दा त्यो न्यायोचित तरिकाले, संवैधानिक जुन आग्रह हो सो अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । यसमा वर्ग पनि जोडिन्छ, महिला त महिला कुन वर्गको महिला ! यस्ता कुरामा के गर्न सकिन्छ त ? म आज यही भन्छु— हामीले हेरौँ, छिद्रहरू सकभर टालौँ । यिनका मति नसप्रिँदासम्म त त्यति मात्रैले पुग्दैन । कमसे कम संघीयताको अभ्यासमा गल्ती हो कि संरचनागत समस्या हो भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ । 

लोकतन्त्र शब्द यत्तिकै आएको होइन, हामीले निर्माण गरेको होइन । सात सालदेखिको प्रजातन्त्र देखियो, ०४७ को संविधानमै ‘प्रजातन्त्र’ भन्ने गरियो । यो राजा र प्रजाको मात्रै कुरा होइन यो । शासक र शासितका स्वार्थका पनि कुरा छन् त्यसमा । हामी राजा वा नेता दुवैका प्रजा होइनौँ, रैती होइनौँ भन्ने आग्रह लोकतन्त्र शब्दमा छ । यसका आधारमा हामीले ऐन–कानुन, संविधान हेरौँ । 

मैले यो किन भनिरहेको छु भने, ०४७ सालको संविधानमा सही गर्ने म पनि थिएँ, त्यसलाई फाल्ने भनेर लागियो । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । ऐतिहासिक कालदेखिका विभेद समाजमा छँदै छन् । त्यसबाहेक अरु प्रकारका विविधतालाई सम्बोधन गर्न त्यस संविधानले सकेन । त्यो संविधान नै चारजना मान्छे बसेर चार महिनामा बनाइएको थियो, त्यसको स्वामित्व जोजसले लिए पनि । बनाएको चार–पाँचजनाले हो, अलिकति अन्तक्र्रिया गरेजस्तो पनि गरे, केही काम लागेन । 

आफू क्याबिनेटमै भए पनि ०४७ सालको संविधान बनाउने प्रत्येक सभामा त म थिइनँ तर क्याबिनेटमा थिएँ, त्यतिबेला थुप्रै सुझाव आएका थिए– जातजाति, वर्ग, धर्म, लिंगसम्बन्धी । आन्दोलन त्यसका लागि पनि गरेका थियौँ भन्ने थियो जनतालाई, खालि निर्दल फालेर बहुदल ल्याउन मात्रै आन्दोलन गरिएको थिएन । संविधान बनेपछि नेताहरू, पार्टीहरू र हामीले पनि एकताली पनि त्यसलाई फर्केर हेरेनौँ । संशोधन गर्ने कुरा परै जावस् । हतारमा बनाएको संविधानमा कति कुरा छुटेका थिए, त्यसमा गर्न सकिन्थ्यो तर जानिएन । त्यो अनुभवलाई समेत सम्झेर मैले अहिले यो भन्दै छैन कि पार्टीहरूले नगरेर हामीले गर्नुपर्छ तर पार्टीहरूलाई यी खाले गालीगलौज र आलोचनाले मात्रै भएन, बौद्धिक वर्ग र विज्ञबाट यो गर भन्नुपर्छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक छलफल चलिरहन्छ, यसको महत्त्व छ, तर यसलाई व्यवहारमा र अभ्यासमा उतार्ने बनाउन सकिएन भने के काम भयो ? त्यसैले हामी त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

(नेपाल अध्ययन केन्द्रले २३ माघमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शीर्षकको गोष्ठीमा नागरिक समाजका अगुवा डा. पाण्डेबाट व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।) 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
लेखकबाट थप