काठमाडौँ । पछिल्लो एक सातामा १५ जिल्लाका विभिन्न २२ वटा वनमा डढेलो लागेको प्रकाशमा आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जङ्गलमा समेत डढेलो लगेको छ ।

मुस्ताङसँगै ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सर्लाही, रसुवा, काठमाडौँ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, कपिलवस्तु, रोल्पा, प्युठान र बाँके जिल्लामा पर्ने जङ्गलमा आगलागी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गर्मीयाम सुरु भएसँगै वनमा डढेलोका घटना बढ्छन् । डढेलोबाट कहिलेकाहीँ मानवीय क्षतिसमेत बेहोर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा वन र अन्य प्राकृतिक वनस्पतिलाई असर गर्ने डढेलोका घटना बढ्दै गएको छ । बढ्दो जोखिमले मानव जीवन र सम्पत्तिमा गम्भीर खतरासमेत निम्त्याइरहेको छ ।

त्यस्तै जलाधार अवस्था र मूल्यवान् वन इकोसिस्टमको विनाश र ह्रास भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । डढेलोबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण उक्त अवधिमा डढेलोको जोखिम धेरै हुने गरेको प्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले बताए ।

लामो समयसम्म वर्षा नहुनु र चरम खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो यो वर्ष पनि धेरै हुने शर्मा बताउँछन् । डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण, एक प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन प्रतिशत डढेलोको कारण थाहा पाउन नसकिएको शर्मा बताउँछन् ।

२०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७’ ल्याएको थियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि त्यसले राम्रो काम गर्न सकेन ।

सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस बाहेक राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि एक अर्ब ६१ करोड रकम छुट्याइएको थियो । डढेलो व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ५६ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये प्राधिकरणलाई एक अर्ब ६५ करोड छुट्याइएको छ । त्यसो त सरकारले हरेक वन कार्यालयलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ पठाउँदै आएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र/तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, स्रोतसाधन नहुँदा ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

वनजङ्गल डढेलो लगाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने र आगलागी हुने कुनै कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको प्रवक्ता एवं उपसचिव गोमा देवी चेमजोङले आगलागीको जोखिमपूर्ण रहेका जिल्लाहरूमा सचेतना गराउने काम भइरहेको बताइन् । ‘जिल्ला वन कार्यालय र सुरक्षा निकायसहितको समन्वयमा डढेलो जोखिम भएका जिल्लाहरूमा सचेतना गराउने काम भइरहेको छ, डढेलो नीति बनाउने काम अध्ययनको क्रममा छ,’ उनले भनिन् ।

चेमजोङले यो वर्ष डढेलो बढ्न सक्ने विभिन्न रिपोर्टले देखाएका कारण सरोकारवाला कार्यालयहरू अलर्टमा राखिने बताइन् ।

वन डढेको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरूलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रूपमा विभाजन गरेको छ । लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्युठानका अधिकांश भूभाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भूभाग उच्च जोखिममा पर्दछन् ।

यसै गरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्युठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको देखाइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१२ यता सबैभन्दा बढी वन डढेलोका घटना २०२० को नोभेम्बरदेखि ०२१ को अप्रिलबिचमा भएको तथ्याङ्क छ । यो अवधिमा ६ हजार ७९९ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । ती डढेलोमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै २०२१ नोभेम्बरदेखि ०२२ को मेसम्ममा एक हजार ३३४ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । २०२२ को नोभेम्बरदेखि ०२३ को मेसम्ममा तीन हजार १७४ वटा डढेलोका घटना भएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार दुई जना अस्ट्रेलियन स्वयंसेवकहरू क्रमशः भाइनेक कफारी र एलन हिल नेपाल आएका छन् । उनीहरूले वन डढेलोका जोखिमयुक्त ठाउँमा पुगेर एक वर्षसम्म सरोकारवालाहरूलाई सचेतना अभिवृद्धि गराउने छन् ।