काठमाडौँ । एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुबिचको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर नेताहरूको बालुवाटार र बालकोटमा दौडादौड चलिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी भने सोमबार मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा भेटिइन् । 

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी साहमा मन्त्री छाड्नुपर्ने हो कि भन्नेमा खासै चिन्तित देखिइनन् । साउन २९ गते मन्त्रालयमा पद बहाली गरेकी साहले ७ महिना सरकारमा बस्दाको अनुभवका बारेमा रातोपाटीसँग यसरी खुलाइन्-

तपाईँले सात महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नु भयो, के काम गर्नुभयो ? 

मैले साउन २९ मा यस मन्त्रालयमा पद बहाली गरेँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता मध्ये ९० प्रतिशत पूरा गरेको छु । सबै मन्त्रालय भन्दा मेरो उत्कृष्ट रह्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न पठाएँ । यो ठुलो उपलब्धि हो । ठुलो समस्या रहेको निमार्णजन्य सामग्री व्यवस्थापनको विधेयकको मस्यौदा संसदीय समितिमा टेबल भइरहेको छ । मन्त्रालयगत कार्यको माइलस्टोनमा पनि मैले ८० प्रतिशत पुरा गरेको छु । सुशासन विज्ञ कर्मचारीहरू बोलाएर कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूको राय सुझाव मागेँ । मुख्य काम यिनै हुन् ।

प्रायः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवामै व्यस्त हुने रहेछ हैन ? 

हेर्नोस्, मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा यहाँ कर्मचारीको भीड माछा बजार जस्तो लाग्थ्यो । त्यो तुरुन्तै हटाउन लगाएँ । कर्मचारीको निगरानी बढाउन सीसीटीभी जडान गर्न लगाएँ । मैले गुनासो र समस्या लिएर आउने कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष भेटेर सुनेँ । निजामती कर्मचारी भएर २० वर्ष सम्म पनि सिंहदरबार नटेकेका कर्मचारीलाई सिंहदरबार भित्र ल्याएँ । सुगम र दुर्गममा भेदभाव थियो । त्यो हटाएँ । सरुवा धेरै गर्‍यो भन्ने गुनासो पनि आए । तर, कर्मचारीहरू नै सरुवाका लागि अनावश्यक दबाब दिने गरेको पाएँ । शक्तिकेन्द्र धाएर सरुवाका लागि कर्मचारीहरू नै अग्रसर देखिए । मैले गर्दिनँ भनेर के गर्नु, सबै टिप्पणी उठिसकेपछि मैले रोक्दा असहयोग गरेजस्तो हुने भएपछि सरुवामा सहमति दिनै प¥यो ।

कर्मचारीतन्त्रमा कहाँ कहाँ समस्या देख्नुभयो ? 

कर्मचारीतन्त्रमा धेरै समस्या रहेछ । मुख्य कुरा सचिवले नै मन्त्रीलाई नटेरेपछि अरू कर्मचारीले किन टेर्छन् ? स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटायो, जाँदैनन् । गएका पनि कोही हाजिर गर्न दिएन भनेर फर्कन्छन् । नेताहरूलाई भनेर निमित्तमा बस्न सोर्सफोर्स लगाउने पनि भेटिए । सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहमै रहेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी पठाउनुपर्ने ठाउँमा निमित्त जान स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका कर्मचारीले पनि माथिल्लो तहबाट दबाब दिए । प्रशासनकै कर्मचारी जान नमानेपछि खाली राख्न नभएपछि स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका पनि पठाउनै पर्‍यो । कर्मचारीको अवकाश सजिलो भए पनि पदपूर्ति गर्न धेरै गाह्रो रहेछ । 

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबिचको तालमेल कहाँ बिग्रिएको रहेछ ? 

अब के भन्ने तपाईँलाई ? कर्मचारीले मन्त्रीलाई नै नटेर्दा रहेछन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सचिवले नम्बर दिने भएपछि कर्मचारीहरू सचिव तिरै वफादार हुने रहेछन् । मिटिङ बोलायो भने आउँछन्, नत्र समयमा मन्त्रालयमा भएका गतिविधिको रिपोर्टिङ समेत नहुने रहेछ । साना दर्जाका भन्दा पनि ठुला दर्जा (सहसचिव र सचिव) हरुमा समस्या रहेछ । उहाँहरुमा दम्भ रहेछ । हामी राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा फेरबदल भइरहने त हो नि भनेर उहाँहरूमा असहयोग गर्ने परिपाटी देखियो । यो गलत हो । मैले पहिला सबै कर्मचारी हाम्रै हुन् भनेर सोचेको थिएँ । तर, त्यो होइन रहेछ । मन्त्रीलाई स्वतन्त्र अधिकार हुने रहेन छ । 

सहसचिवको सरुवाको लिस्ट पटक पटक मन्त्रिरिषद्‍मा अड्केर हेरफेर भएर किन आउने रहेछ ? 

समस्या हाम्रो मन्त्रिपरिषद्मा पनि रहेछ । सरुवामा हस्तक्षेप भयो भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्मै सबै सरुवा त्यहीँबाट गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिएँ । मन्त्रीहरूलाई तपाइँहरुको कर्मचारी कहाँ सरुवा गर्ने हो सूची मलाई दिनुस् भनेँ ।  मैले अवस्था हेरेर सरुवा सिफारिस गर्छु भन्दा त्यो सहयोग पाइन । ल भई गयो, मैले पठाएको सरुवा सिफारिस नअड्काई दिनुस्, तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरिदिनुस् भने, त्यो पनि हुँदैन । कर्मचारीकै स्वार्थका कारण सरुवामा चलखेल हुने रहेछ । त्यो बन्द हुनुपर्छ । मैले केही कोसिस गरेँ । पछिल्लो पटक ४० जना सहसचिवको सरुवामा अर्थ मन्त्रालयको अड्डीका कारण झन्डै डेढ महिना रोकियो । मैले आफ्नो अड्डी नछोडेका कारण अन्तिममा सरुवा प्रमाणीकरण भएर आयो । यो सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ । मन्त्रालयबाट सिफारिस हुने तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फाइल बासी राख्दा त्यहाँ चलखेल हुने रहेछ, त्यो रोकिनुपर्छ । 

कर्मचारीतन्त्र सुधार्न के गर्नुपर्ने रहेछ ? 

कर्मचारीतन्त्र सुधार्न त पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । दलहरूमा पनि समझदारी आवश्यक छ । अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका कर्मचारीले सहँदैनन् । कर्मचारीलाई नियम सङ्गत काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीमा मोलाहिजा गर्नुहुँदैन । कर्मचारीलाई नियमले बाँध्ने र काममा जबाफदेहिता खोज्यो भने आफैँ ट्र्याकमा आउने देख्छु । 

तपाईंको पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, गयो भने फेरि पनि मन्त्री बन्ने इच्छा छ ? 

हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने/नजाने कुरा पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने विषय भयो । यदि सरकारमा गयो र पार्टी नेतृत्वले मलाई जिम्मेवारी दियो भने फेरि मन्त्री भएर काम गर्नसक्छु । म आफूलाई सक्षम नै ठान्छु ।