बुधबार, ०५ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
कर्णाली प्रदेश

वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’को काम कहाँ पुग्यो ?

मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०, ११ : ००
मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको निकै चर्चित योजना हो– वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारीमा जोड्ने । एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त योजना कार्यान्वयनमा भने गएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल गठन गरेको थियो । ०७९ माघ पहिलो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।

यस्तै, ३० दिनभित्र कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको बेसलाइन सूचना संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्ने, संकलन विधिको खाका तयार गर्ने लगायतका काम गर्ने भनिएको थियो । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई समेटेर विधेयक तयार पारिएको  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि संसदमा टेबल हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाको बैठक फागुन ३० गतेका लागि बोलाइएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी संसद सुचारु हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइ संसदमा विधेयक लगिने बताउँछन् । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीले विधेयकका बारे अझै सहमति जुट्न नसकेको बताए । ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्राविधिक कुराहरूमा अझै सहमति भइसकेको छैन ।’

ती कर्मचारीका अनुसार कर्मचारीतन्त्रले पेस गरेको मोडलमा राजनीतिक दलहरूले चित्त नबुझाएको जस्तो देखिएको छ । ‘यसो कुरा सुन्दा हामीले पेस गरेको मोडेल राजनीतिक नेतृत्वले मन नपराएको हो कि जस्तो पनि छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक तहबाट यस्तो मोडलबाट जानु हुँदैन भन्ने कुरा उठेकै हो ।’

मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार ः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप