सरकारसँगको सहमतिपछि पनि किन असन्तुष्ट छन् दुग्ध किसान ?
काठमाडौँ । दुधको बाँकी रकम भुक्तानी, लम्पी स्किनको क्षतिपूर्ति, नियमितरुपमा दुध खरिद गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै दुग्ध किसानहरूले आन्दोलन गरे । दुग्ध उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपले फागुन २१ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर किसानका प्रतिनिधि संघसंस्थालाई जानकारी नदिई सरकारसँग दुग्ध उद्योगीहरुले मात्रै आपासी सहमति गरेपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, दुग्ध उत्पादन किसान संघ नेपाललगायत १५ वटा संघसंगठनको समन्वयमा गत फागुन १० गते आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । क्रमिक रूपमा फागुन २१ गते देशभर आन्दोलन गर्ने भनिएको थियो । तर फागुन १९ गते नै दुग्ध उद्योगीले सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, डेरी उद्योगी र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले दुग्ध उत्पादक किसानबिच सहमति भई माग पूरा भएको भनिरहँदा किसानको भने माग पूरा नभएको अखिल नेपाल किसान महासंघ महासचिव सरिता भुसालले बताइन् । ‘किसानहरूको माग अझै पूरा भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी किसानको माग पूरा नहुँदासम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने छौँ ।’
किसानका प्रतिनिधि संघसंगठनले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन् । पछिल्लो समय दुग्ध किसानले करिब ५ महिनाको दुधको ६ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन नसकेको दाबी गरेका छन् । महासचिव भुसालले देशभरको माग पूरा नहुँदा फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
यता किसान र उद्योगीबिच सहमति भइसकेकाले आन्दोलन फिर्ता भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले दाबी गरे । ‘भुक्तानी पाउने र दिनेबिच सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य संघ संगठनसँग हाम्रो सरोकारको विषय नै हैन ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा बालक चौधरीले पनि सरकार र दुग्ध किसानसँग भएको सहमतिबाट नै सबै माग सम्बोधन गर्ने बताए । ‘हामीसँग भएको सहमतिबाट नै सबै किसानको मागहरू सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने ।
डेरी उद्योगीले किसानसँग समन्वय गरी सरकारसँग सहमति गरेको दाबी गरिरहँदा किसानका भातृसंगठनले भने आफूसँग समन्वय नगरी सहमति गरेको दाबी गरेका छन् ।
आन्दोलनको माग के थियो ?
नेपालमा दैनिक कुल ६५ देखि ७० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यस्तै करिब ३० लाख घरपरिवार दुध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुधको योगदान ६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाइ देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन समेत उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
दुधको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न, दुधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्यसमेत निर्धारण गर्न किसानले माग गरेका छन् ।
यस्तै, बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाइ देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन समेत उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
यस्ता थिए दुग्ध उत्पादक किसानका माग :
–दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरियोस् ।
–नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
–भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गरियोस् ।
–दुधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गरियोस् ।
–बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाइ देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकियोस् ।
–नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गरियोस् ।
–नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दुधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ नेपाली किसानबाट उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरियोस् ।
–बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दुधलाई विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाली कृषकबाट उत्पादित दुध खरिद गरियोस् ।
–लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट उपलब्ध गराइयोस् साथै पीडित किसानलाई राहत र पुनर्स्थापना गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
–बीमित किसानहरूको बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरियोस् ।
–सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बीमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गरियोस् र अनुदान बीमा सुचारु गरियोस् ।
–निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरी निःशुल्क तथा न्यून मूल्यमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वितरण गरियोस् ।
–लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत दुधमा कम्तीमा रु। ५ ९पाँच० सबै प्रदेशमा किसानलाई अनुदान दिइयोस् साथै पशु आहार, औषधि लगायतका पशुपालनसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्यवृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस् ।
–निर्यात गरिने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदान व्यवस्था गरियोस् ।
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
–कानुनद्वारा समग्र कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
के–के भयो सहमति ?
आन्दोलनरत दुग्ध किसान र नेपाल सरकारबिच भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई दुध बिक्री गरे बापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै २०८० पुस मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीहरूले यही २०८० साल चैत्र २१ सम्म गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने पनि सहमति भएको छ ।
लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजार भन्दा बढी पशुहरू मरेको र १५ लाख ३६ हजार १८० पशुहरू सङ्क्रमित भएकोमा दुधको अभाव हुने अनुमान गरिएकोमा यति छोटो समयमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था सिर्जना हुनु भारतबाट अनौपचारिक रूपमा दुध आयात भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।
दुग्ध उद्योगीहरूले दुध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषयहरू नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमतिमा पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारले पशुपालक किसानहरूलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि। नेपालले राखेका अन्य मागहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
देशभर दैनिक ७० लाख लिटर दुध उत्पादन
मुलुकमा दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । मुलुकको सबै ग्रामीण भेगबाट संकलन गर्न सक्दा दुधमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छ । करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दुग्ध विक्री वितरणबाट दैनिक दश करोडको धनराशि ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छ । विगत केही समयदेखि यहाँ उत्पादित दुधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर दुध बिक्री वितरण हुन नसकेको सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
यता लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजार भन्दा बढी पशुहरू मरेको र १५ लाख ३६ हजार १८० पशुहरू सङ्क्रमित भएकोमा दुधको अभाव हुने अनुमान गरिएकोमा यति छोटो समयमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था सिर्जना हुनु भारतबाट अनौपचारिक रूपमा दुध आयात भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने उनीहरूको दाबी छ ।
एकातिर लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालक किसानहरू ७५ अर्बभन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ बिक्री गरिएको दुधको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी डेरी उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी नदिएका सरोकारवालाको दाबी छ । यसले पशुपालक किसान मारमा परेको दाबी गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेयर बजार २५ अंकले घट्यो, विशाल बजार नकारात्मक सर्किट नजिक
-
जलवायु परिवर्तनका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या बढ्यो : अध्ययन
-
लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
-
पार्टी पुनर्गठन गर्न नसकिए इतिहासको बलिदानीलाई रक्षा गर्न सक्दैनौँ : जनार्दन शर्मा
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा एमाले : २२ ठाउँमा मत बढ्दा १९ मा घाटा (सूचीसहित)
-
नेपाल एसबीआई बैंकको सीईओमा रामकुमार तिवारी नियुक्त, दिपक कुमार पदमुक्त