काठमाडौँ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ लामो छ । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा त्रुटि गर्ने सरकारका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । अध्यक्ष आचार्यले भने– ‘अनुसन्धानको क्रममा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएर त्रुटि गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’

सीडीआर र डीएफएलमा कनेक्सन देखिएका व्यक्तिहरूको नाम अभिलेखीकरण गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सुझाव र तस्करी नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदममा आफ्नो विशेष ध्यान गएको बताए । ‘कमजोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गर्छु’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने– ‘अनुसन्धानमा कसैले कमजोरी गरेको रहेछ र दोषीलाई छाडिएको रहेछ भने म कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छु ।’

अवैध सुनको तस्करी निराकरणमा प्रतिवेदनले सघाउ पुग्नेमा विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने– ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संवेदनशील छु ।’ आयोगले मुद्दा नचलेका नेपाली र विदेशी नागरिकलाई पूरक अभियोजन मार्फत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । साढे ५ महिनाको समय भए पनि ११९ कार्य दिन मात्रै जाँचबुझ गर्न गरिएको आयोगका अध्यक्षले जानकारी दिए । जाँचबुझ गर्दा ६१ जना विज्ञसँग परामर्श र ९ वटा भन्सार नाकाको निरीक्षण गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद्ले असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो ।

यो पनि...

सुन जाँचबुझ आयोगले साढे ५ महिनामा बुझायो प्रतिवेदन