काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका ४ वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि मुख्य ४ राजनीतिक दलले मिलीजुली भागबण्डा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभाका समिति भने मिलीजुली भाग लगाएका हुन । 

राष्ट्रिय सभामा रहेको चार विषयगत समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिलीजुली सभापति भागबण्डा गरेका छन् ।  

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका दुई समितिमा सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पा र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस सांसद कमला पन्तको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । 

यो पनि

राष्ट्रिय सरोकारमा शेर्पा र सुशासन समितिमा पन्त सभापति हुने पक्का

उनीहरूको उम्मेदवारीको प्रस्तावक भने फरक फरक दलबाट रहेका छन् । एमाले सांसद शेर्पाको उम्मेदवारी प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर आछामी रहेका छन् भने समर्थकमा कांग्रेस सांसद दुर्गा गुरुङ र एमाले सांसद इन्दिरादेवि गौतम रहेका छन् । 

यता सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेस सांसद पन्तको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद नारायणदत्त भट्ट रहेका छन् भने समर्थकमा एमाले सांसद शारदादेवी भट्ट रहेकी छिन् । 

‘राष्ट्रिय सभाको ४ वटा विषयगत समितिको सभापति चार वटा पार्टी दिँदै आइएको छ । चार पार्टीले मिलाएर सभापति लिएको हो । करिब करिब समझदारी जस्तै भएको छ ।’

समिति सभापति मनोनयनका लागि शनिवार दिउँसो १ बजेसम्म समय राखिएकोमा दुई समितिका लागि यसअघि भाग पाइसकेका दलबाहेक भाग पाउन बाँकी दुई दलबाट एक–एक जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै आइतबार समितिको बैठकमा उनीहरू निर्विरोध घोषित हुनेछन् । 

सभापति कायम रहेका अन्य दुई समितिमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सभापति छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राई सभापति छिन् । यता सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्मा सभापति रहेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिको सभापतिको भागबण्डा प्रमुख दलहरूबिच मिलीजुली रूपमा गरिएको माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद शर्माले जानकारी दिए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘राष्ट्रिय सभाको ४ वटा विषयगत समितिको सभापति चार वटा पार्टी दिँदै आइएको छ । चार पार्टीले मिलाएर सभापति लिएको हो । करिब करिब समझदारी जस्तै भएको छ ।’

राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सभाका ४ समितिमा भागबण्डा मिले पनि संयुक्त समितिका लागि सभापति चयन हुन सकेको छैन । 

दलहरूबिच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सहभागी भएर बनेका संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वकोको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापति विहीन अवस्थामा रहेका छन् । 

यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पनि सभापति विहीन रहेको छ । सो समितिका सभापति रहेका भानुभक्त जोशी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि समितिको काम कारबाही नै प्रभावित बन्न पुगेको छ ।