काठमाडौँ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा सोनाम गेल्जेन शेर्पाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । शनिबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको संसद् सचिवालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । 

त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा कमला पन्तको मनोनयन परेको छ । यससँगै एउटा समितिमा दाबेदारीका लागि एक/एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी मनोनयन गराएसँगै निर्विरोध निर्वाचित हुने पक्का भएको हो । 

यद्यपि आधिकारिक रूपमा आइतबारमात्रै घोषणा हुने संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरूको कार्यकाल सकिएसँगै नेतृत्व रिक्त रहेको थियो । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली, दोस्रो संशोधन नियमावलीले सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार यही ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन गर्न लागिएको उनले बताए । उनले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उक्त समितिको सभापतिका लागि गेल्जेन शेर्पालाई सभापतिको रूपमा गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रस्ताव गरेका छन् भने इन्दिरादेवी गौतम र दुर्गा गुरुङले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । 

त्यस्तै विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमला पन्तलाई सोही समितिका सदस्य नारायणदत्त भट्टले प्रस्ताव गरेका छन् भने उक्त प्रस्तावलाई मान्य शारदादेवी भट्टले समर्थन गरेका छन् । सहायक प्रवक्ता धमलाले आइतबार सभापति निर्वाचित गर्न र औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नका लागि विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक २ बजे र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक १ बजेको लागि बैठक बोलाइएको बताए ।

उनले भने, ‘भोलि दुवै समितिमा आफ्ना आफ्ना बैठक हुन्छन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक २ बजे र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक १ बजेको लागि बोलाएको छ । उक्त बैठकहरूमा सभापतिका लागि नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनको सवालमा नियमावलीमा एउटा मात्रै प्रस्ताव दर्ता हुन आएमा निर्विरोध निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । दुवै समितिमा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ ।’