अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा भूमिसम्बन्धी ऐन र वन सम्बन्धी ऐन एक आपसमा  बाझिएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलालाई जग्गा वितरणमा समस्या भएको छ ।  

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति अर्घाखाँचीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने, नक्सा सिट बनाउनेजस्ता कार्य गरे पनि ती दुई ऐन बाझिदा लालपुर्जा बनाउन र वितरण गर्न नसकिइएको हो । आयोगका  जिल्ला अध्यक्ष यादवप्रसाद घिमिरेका अनुसार अर्घाखाँचीमा भूमिहीन सुकुम्वासी एक सय ५०, भूमिहीन दलित दुई सय ९६ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ६ सय ४२ गरी कूल पाँच हजार ८८ छन् । शीतगङ्गा नगरपालिका–१४ मा नापजाँच कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले ११ नं वडामा कार्य जारी रहेको उनको भनाइ छ । 

भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन  दलितले आवास प्रयोजनको जग्गा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनको जग्गा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्नेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीले आवास प्रयोजनका लागि एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्ने क्षेत्रफल रहेको नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका नापी अधिकृत कपिलदेव बस्यालले बताए । 

आयोगले छवटा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको, अनुगमन सम्पन्न गरेको, ‘डाटा इन्ट्री’ सम्पन्नको चरणमा हेरेको, ४७ अव्यवस्थित र चार भूमिहीनको लगत तयार गरेकोलगायत काम सम्पन्न गरेको  आयोगद्वारा आज आयोजित पत्रकार  सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

बाझिएको कानुन, कर्मचारीको कमी, बजेटको कमीजस्ता समस्याले चाँडो काम गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य छमकुमारी खनालको भनाइ छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष घिमिरे, सदस्य छमकुमारी खनाल, सकुन्तला राना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नुमलाल पन्थी, मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रमेश न्यौपानेलगायत उपस्थित थिए ।