आइतबार, १६ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
रवि लामिछाबारे कांग्रेसको अडान

प्रधानमन्त्रीलाई लेखकको प्रश्न : यी सबै प्रमाण होइन भने प्रमाण के हो ?

मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०, १५ : ४७
मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताएको छ । मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रमाण नभए भनी दिएको जवाफमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रश्न उठाएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अँध्यारोमा रहेको लेखकको भनाइ छ ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न नरहेको ठहर गदै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा तीन—चार विषय देखा परेको लेखकले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनले त्यसले चिन्ता जगाएको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक र सञ्चालक सदस्य केही पनि हुनुहुन्न भन्नु भएको छ,’ लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘सहकारीको र रकम हिनामिना भएको छैन र अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नु भएको छ । कांग्रेसले यो विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक करण गर्नु भएका भन्नु भएको छ । यसले हाम्रो चित्त बुझेन । बरु थप चिन्ता जागेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिइएको दाबी गर्दै लेखकले लामिछानेमाथि निष्पक्ष छानबिन होला भन्दै प्रश्न उठाए । ‘जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन । प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भयो प्रमाण छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सुर्यदर्शन सहकारीबाट गोरखा नेटवर्क प्राली नाममा, रवि लामिछानेजीको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर ११६—४४५४ खडा गरी  खाता नम्बर ४९—०००७७० मामार्फत पेस्की फर्छ्यौट भनेर लेखेको प्रमाण होइन ?,’ उनको प्रश्न छ ।

कास्की प्रहरी कार्यालयमा ४२६—१२९ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता रहेको लेखकले सुनाए । ‘२०८० माघ २२ मा पीडित जाहेरी लिएर गएका छन् । पुरानो जाहेरी दर्ता भएकाले त्यो यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले रेकर्डमा राखेको छ । पीडितले दिएको यो जाहेरी दर्खास्त प्रमाण होइन ?,’ उनले भने ।

सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिएको हो वा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नहेरेको हो भन्ने लेखकको प्रश्न छ ।

‘प्रधानमन्त्रीजी आजभन्दा दुई दिनअघि पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हुन कि होइन ? पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो भनेका छन्,’ लेखकले भने, ‘त्यो रकम अपचलन गर्ने मानिसहरु मध्ये एक जना हजुरकै क्याविनेटको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन ? अब यो पनि प्रमाण होइन ?’

सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेको उनले बताए । ‘यो कुरा कुरा प्रमाण होइन ? रवि लामिछानेले सरकारी अड्डामा आफैले कागज गरी दिएको प्रमाण होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो ,’ लेखकको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ ? यी सबै प्रमाण होइन भने प्रमाण के हो ?’

नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था र फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको उजुरी प्रमाण हुने उनले बताए ।

कानुनी विषयका ज्ञाता लेखकले अगाडि भने, ‘ तत्काल प्राप्त केही प्रमाण छन् भने त्यो प्रमाण हो । त्यसले अनुसन्धान हुन्छ । यदि यतिका प्रमाणले अनुसन्धान हुँदैन भने के चाहिँले अनुसन्धान हुने हो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भनिदिनुपर्‍यो नि त  ? यत्ति कुरा ल्याएपछि मात्र प्रमाण हुन्छ भनेर ।’

मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दाको फेहरिस्त

संसद्को बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा भएका राजीनामा र छानिवनको फेहरिस्त सुनाए । ‘यस्तो विषयमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के के भयो ? एक पटक रामशरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ । विदेशी बैंकमा खाता छ । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनु भएको छ । यसै संसद्को इतिहास हो,’ उनले भने ।

यस्तै तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोलेको विषयमाथि प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपरेको बैठकमा स्मरण गराए । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनका लागि राजीनामा दिएका पनि उनले सुनाए ।

उनले अगाडि भने, ‘माननीय भरतमोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्रीका रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटमाथि प्रश्न उठेको छ । छानबिन समिति गठन भएको छ यही संसदमा । माननीय विष्णु पौडेलजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ । छानबिन समिति गठन भएको यो संसद्को इतिहासमा छ । पछिल्लो पटक माननीय जनार्दन शर्माजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ । यहाँ छानबिन समिति बनेको छ ।’

यो राजीनामा गर्दा केही कांग्रेसको सरकार र केही एमालेको सरकारका घटना भएको लेखकको भनाइ छ । ‘अब नयाँ विषय प्रश्न गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्दै छु पर्याप्त प्रमाण छ । यसको छिनोफानो कसले गर्छ ? हाम्रो जोहारीले छिनोफानो हुन्छ ? के यहाँनिर अदालत हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेका सम्बन्धमा सांसदभित्र छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । ‘यही सांसदभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ । प्रमाण छकी छैन त्यो पनि हेरौँ ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि निष्पक्ष छानबिनका लागि सांसदभित्र छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभए संसद् चल्न नदिने लेखकले संकेत गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले हाउसको कामलाई अवरोध गर्नु भएन भन्नु भएको छ । हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरी राखेका छैनौँ ,’ उनले भने, ‘तर, यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, सरकारले अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन । सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिने छ । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

सांसदभित्र संसद्को छानबिन समिति गठन गर्दा सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बन्ने लेखकको दाबी छ ।

‘यसमा यदि सरकारलाई आपत्ति छ भने सरकार आफै गैरजिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्‍याउने मानिने छ, ठहरिने छ ,’ उनले भने ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप