काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाको काम कारबाही पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुदानमा आधारित कृषि कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन र सबैले सहज अवसर पाउन व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सरकारको सहयोगमा काम भएका केही परियोजनाहरु समितिका सांसद्हरुलाई अवलोकन गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।  समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार मन्त्रालयले समितिका सदस्यलाई ३ दिन कृषि परियोजना अवलोकन गराउने भएको छ । 

सो छलफलमा सहभागी कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वाला साहले कार्यक्रमहरुको अनुपातमा कृषि मन्त्रालयसँग बजेट अभाव रहेको बताएकी थिइन् । उनले स्रोत साधन र जनशक्ति कम रहेकोले प्रभावकारी काम गर्न समस्या रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । समितिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एवम् अनुदानमा आधारित कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी विषयमा रहेका कार्यक्रमहरुबारे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री, सचिव एवं परियोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।