पोखरा । गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले १५ सय भन्दा बढी कर्मचारीको सिफारिस र पदपूर्ति गरेको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म १ हजार ५ सय ६८ जनाको पदपूर्ति गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भएका पदमा कर्मचारी पूर्ति गरिएको हो । आयोगले विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र पोस्टिङ गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीको माग अत्यधिक बढेको भन्दै आयोगले एकैदिन २ हजारसम्मको परीक्षा सञ्चालन गरेको सदस्य कल्पना लम्सालले बताइन् । उनका अनुसार आयोगले चालू वर्षमा मात्रै दरखास्तबापत ११ करोड ३८ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आयोगले स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मन्त्रालयका सचिवसम्मको सरुवा बढुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर हालसम्म संघले उक्त माग सम्बोधन गरेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघका कर्मचारीहरू प्रदेश संरचनाप्रति जिम्मेवार नभएका गुनासो गरे । ‘प्रदेशकै एउटा कार्यालयका उपसचिवविरुद्ध गुनासो आयो । कार्यसम्पादन कमजोर देखेपछि मैले अर्को कार्यालय पठाउन भनेँ,’ उनले भने, ‘ती कर्मचारीले रमना बुझ्न मानेनन् । माथिबाटै सरुवा मिलाएर गए । प्रदेशको सरुवा र रमाना पत्र रद्दीको टोकरीमा गयो ।’ 

संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघको निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा समस्या परेको उनको तर्क छ । अहिले पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको भर्ना र खटनपटन भइरहेको छ । प्रदेशले आफ्नै निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ । आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । संघले बनाउन लागेको विधेयकको मस्यौदा पनि सङ्घीयतामैत्री नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ ।

मस्यौदामा १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै रहने भनिएको छ । ‘अहिले पनि प्रदेश मन्त्रालयमा को सचिव आउँछन्, को जान्छन् मलाई थाहा हुँदैन । उहाँहरू आएर के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुँदैन भने काम कसरी हुन्छ ? संघबाट आउने कर्मचारीले आफैँले बुझेर मेरो काम यो हो भनेर गरे भने गरे, हैन भने प्रदेश सरकारले कुनै खालका कारबाही र गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रदेशको लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन विश्वसनीय र अनुकरणीय भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले आयोगको स्वच्छ छवि र जनताको आस्था र भरोसालाई अडिग राखेर योग्यता प्रणाली कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।