एलन मस्कको कम्पनी ‘स्पेस एक्स’ भर्खरै केही दिन अघि मात्रै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको छ । यससँगै वाल स्ट्रिटदेखि सिलिकन भ्यालीसम्म ठुलो उत्सवको माहोल देखिन्छ । मस्कको सम्पत्ति एक ट्रिलियन डलर अर्थात १० खर्ब डलर पुगेको छ । 

संसारमा अब अतिधनाड्यहरुमा ट्रिलियनको आँकडा पनि देखिएको छ । यससँगै एउटा सरल तर असाध्यै गम्भीर सत्य पनि हाम्रासामु उदाङ्गो भएको छ । त्यो हो– विश्व अर्थतन्त्रमा ट्रिलिनेयरहरुको उपस्थिति प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या पनि हो । यो सामान्य मात्रै नभएर आजको दिनमा विश्वको खास समस्या नै हो ।

यसलाई अझ सजिलोगरी भन्नुपर्दा, असाध्यै धेरै सम्पत्ति र लोकतन्त्रको बिचमा आधारभूत तहमै तनावपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ । अत्यधिक सम्पत्ति हुनु भनेको जहिले पनि अत्यधिक शक्ति हुनु नै हो । यसले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक विमर्शलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने, नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्ने, निर्वाचनको परिणाम आफ्नो अनुकूल पार्ने तथा सामाजिक प्रगति अवरुद्ध पार्ने शक्ति राख्छ ।

यो समस्या नयाँ भने विल कुल होइन । २ हजार वर्ष अघि अरस्तुको समयदेखि अहिले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा रहेका लोकतन्त्रबारेका चिन्तकहरूसम्म सबैले समाजमा अत्यधिक सम्पत्ति केन्द्रिकरणको खराब स्वरुपबारे बोल्दै आएकै छन् ।

यस्तो आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूमा जेम्स मेडिसन जस्ता परम्परावादी चिन्तकहरू पनि छन् । अमेरिकी संविधानका निर्मातामध्ये एक तथा अहिले पनि परम्परावादीहरूले आफ्नो आदर्शको रूपमा लिने गरिएका मेडिसनले समेत सम्पत्तिको असमानतालाई लोकतन्त्रका लागि युद्ध जत्तिकै विषाक्त हुने बताएका थिए । 

उनले लेखेका छन्, ‘युद्धको बखतमा पनि मुलुकका कार्यकारीको स्वविवेकीय अधिकार विस्तार गरिन्छ । विभिन्न कार्यालयमा हुने नियुक्ति, पुरस्कार र पैसा वितरणमा पहुँच बढेर जान्छ ।’

सम्पत्ति केन्द्रिकरणको यस्तो प्रवृत्ति अमेरिकामा अझै व्यापक छ । त्यहाँ अति धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको हिस्सा २०औँ शताब्दीको सुरुवातमा देखिएको अति केन्द्रिकरणको तुलनामा अझै धेरै छ । सन् १९१०को वरपरको समयलाई अमेरिकामा ‘गिल्डेड एज’को चरम समय मानिन्छ । त्यसबखत जम्मा चारवटा अमेरिकी कम्पनीहरुले पुरै अमेरिकाको ४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरको हिस्सा ओगटेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको केहि अवधिसम्म त अत्यधिक सम्पत्तिको केन्द्रिकरण केही घटेको देखिन्छ । त्यसको प्रभाव स्वरुप हामीले यो समस्याबारे छलफल गर्न पनि छोडिदियौँ । युद्धको असर तथा करमा प्रयोग भएका प्रगतिशिल एवं उत्तराधिकार कर जस्ता व्यवस्थाका कारण माथिल्लो सीमान्त करका दरहरू झन्डै एक सय प्रतिशतकै हारहारी पुगेका थिए । 

यस्तो अवस्था विश्वयुद्ध पछिका केहि दशकहरूमा अमेरिका र बेलायत दुबैतिर थियो । अत्यधिक सम्पत्तिको केन्द्रिकरणको समस्या करिब लोप हुँदै गएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर आजका दिनमा भने अझै पूर्ण तागतसहित सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रिकरणको समस्या हाम्रासामु देखा परेको छ ।

सन् १९८९मा ‘सन्डे टाइम्स’ अखबारले पहिलोपटक धनाढ्यहरूको सूचि प्रकाशित गर्‍यो । जस अनुसार बेलायतमा रहेका ०.१ प्रतिशत धनाड्यहरुसँग दुई सय परिवारको पुरै बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको पाइएको थियो । आज बेलायतको जनसंख्याको त्यही समूहसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत सम्पत्ति छ । यसको अर्थ हुन्छ यदि त्यो समूहले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति खर्च गर्‍यो भने बेलायतले एक वर्षभरमा उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा मध्ये ५ भागको १ भाग खरिद गर्ने क्षमता राख्छ ।

सम्पत्ति केन्द्रिकरणको यस्तो प्रवृत्ति अमेरिकामा अझै व्यापक छ । त्यहाँ अति धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको हिस्सा २०औँ शताब्दीको सुरुवातमा देखिएको अति केन्द्रिकरणको तुलनामा अझै धेरै छ । सन् १९१०को वरपरको समयलाई अमेरिकामा ‘गिल्डेड एज’को चरम समय मानिन्छ । त्यसबखत जम्मा चारवटा अमेरिकी कम्पनीहरुले पुरै अमेरिकाको ४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरको हिस्सा ओगटेका थिए । आजको दिनमा ०.००००१ प्रतिशत जनसङ्ख्या जसमा अहिले १९ घराना पर्छन्, उनीहरू आफ्नो सबै सम्पत्ति खर्च गर्दा पुरै अमेरिकाको १४ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

यसरी नै सन् २०२२मा एलन मस्कले एकाएक ४४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर ट्विटर किन्ने सामर्थ्य राखेका हुन । अर्का धनाढ्य व्यक्ति ल्यारी एलिसनले टिकटक, सीबीएस तथा सीएनएन किन्न सक्छन् । सन् २०२४को अमेरिकी निर्वाचनमा हुने चन्दा संकलनको कुल २० प्रतिशत यीनै खर्बपतिहरुले व्यहोरेका थिए ।

जब धनको शक्ति कुनै उन्मत्त व्यक्तिको हातमा पुग्छ, त्यसको परिणाम स्वरुप मानिसहरूले जीवन मरणको सवाल सामना गर्ने अवस्था आउँछ । कुनै खर्बपति व्यक्तिको व्यक्तिगत गुण वा दयालुपना के कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हुन जान्छ । जतिसुकै सज्जन भनिएको धनाढ्य व्यक्ति नै किन नहोस् कसैले पनि एउटै व्यक्तिको हातमा १ ट्रिलियन सम्पत्ति भएको अवस्थामा रहने चाहना राख्नु हुँदैन । 

यदाकदा यस्ता खर्बपतिहरुको सम्पत्ति धेरै जसो वास्तविक नभएर ‘भर्चुअल’ रहेको पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार यी खर्बपतिहरुसँग सबै सम्पत्ति नगदमा नभएर एक प्रकारको अवधारणामा मात्रै अस्तित्वमा हुन्छ । यस्तो धारणा राख्नेहरूका अनुसार यी खर्बपतिहरु विभिन्न युनियनहरु वा पैरवी समूह (एड्भोकेसी ग्रुप)हरु भन्दा कम प्रभावशाली हुन्छन् । अति धनाढ्यहरू घातक नहुन सक्छन् ।

तर यस्तो धारणा गलत छ । खासमा अत्यधिक सम्पत्ति जहिले पनि वास्तविक हुन्छ । साथै आजको संसारका धेरै समस्याहरु त्यही अत्यधिक केन्द्रीकृत सम्पत्तिका मालिकहरूले नीति निर्माणमा पारेको प्रभावका कारण देखा परिरहेका छन् ।

पहिलो ट्रिलिनेयर बनेका ट्रम्पको कम्पनी टेस्लाको स्थापना सन् २००३मा भएको हो । सन् २०२० सम्म यो कम्पनी नाफामा थिएन । तर पनि उनलाई त्यसले ट्विटर खरिद गर्न रोकेन । र, चलिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई विविध राजनीतिक तथा विचारधारत्मक मुद्धाहरुका लागि प्रयोग गर्नका लागि पनि रोकेन । यससँगै डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको विजय पनि जोडिन आइपुग्छ । 

ट्रम्पप्रति मस्कले देखाएको समर्पण भावले उनलाई मन्त्री स्तरको पद समेत दिलायो । ‘डोजे’ भनेर चिनिने ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’को निर्देशनको मौका पनि मिल्यो । यससँगै उनले आफ्नो मनलाग्दी तवरमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने स्वतन्त्रता पनि पाए ।

आफ्नो कार्यकालमा ‘डोजे’ले ‘युएसएआईडी’ बन्द गर्‍यो, जसका कारण संसारभर धेरै मुलुकमा चलिरहेका कुपोषण, एचआईभी तथा अन्य रोकथाम गर्न सकिने खालका रोग निवारण र नियन्त्रण कार्यक्रमहरू एकाएक रोकिन पुगे । ‘ल्यान्सेट’ जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार यसरी गरिएको सहायता कटौतीका कारण सन् २०३० सम्ममा झन्डै १ करोड ४० लाख मानिसहरू मृत्युको मुखमा पुग्दैछन् । जसमा ४५ लाख त ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु पर्छन् । त्यसैले अति सम्पत्ति कहिल्यै पनि ‘भर्चुअल’ हुँदैन ।

जब धनको शक्ति कुनै उन्मत्त व्यक्तिको हातमा पुग्छ, त्यसको परिणाम स्वरुप मानिसहरूले जीवन मरणको सवाल सामना गर्ने अवस्था आउँछ । कुनै खर्बपति व्यक्तिको व्यक्तिगत गुण वा दयालुपना के कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हुन जान्छ । जतिसुकै सज्जन भनिएको धनाढ्य व्यक्ति नै किन नहोस् कसैले पनि एउटै व्यक्तिको हातमा १ ट्रिलियन सम्पत्ति भएको अवस्थामा रहने चाहना राख्नु हुँदैन । 

यस्तो अवस्थामा शक्तिको व्यापक असन्तुलन हुन्छ । बजारलाई भद्रगोल बनाउनुका साथै हाम्रा लोकतान्त्रिक आदर्शहरुमा समेत गम्भीर असर पार्छ ।

अबको बाटो

अति धनाढ्यहरूको शक्तिमा नियन्त्रण गर्ने धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता सबै समाधानहरूमा एउटा सन्दर्भ भने छुट्नै हुँदैन । त्यो हो– अति धनाढ्यहरू आजको दिनमा करिब–करिब करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अवस्था ।

यसबारे पछिल्लो समय धेरै अनुसन्धानहरूको सारांशसहित मैले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘वि नीड टु ट्याक्स बिलेनियरस’मा अति धनाढ्यहरूले असाध्यै न्यून आयकर तिर्ने गरेको अवस्था देखाएको छु । उनीहरुले न्यून आय देखाउने अनेक तरिकाहरू पत्ता लगाउन सक्छन् । उदाहरणका रूपमा हामीले जेफ बेजोसको एउटा गज्जबको प्रसंग हेर्न सक्छौँ । 

एउटा आर्थिक वर्षमा उनले आफूलाई यति गरिब देखाएका छन्, जस अनुरूप बालबच्चाका लागि पाइने कर छुट समेत लिएका थिए । कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर हुने यस्ता कामहरू झट्ट हेर्दा वैधानिक देखिएता पनि यसले उच्चस्तरमा सम्पत्ति र शक्तिको व्यापक केन्द्रिकरण गराइरहेको हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्नका लागि हामी बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले सन् २०२४ मा अवकाशप्राप्तहरूका लागि जाडो यामको इन्धन भत्ता कटौती गर्ने खराब निर्णय गरेको घटनालाई लिन सक्छौँ । त्यसो गर्दा करिब १ दशमलव ५ अर्ब पाउन्ड वित्तीय बचत सिर्जना भएको अनुमान गरिएको थियो ।

अति धनाड्यहरुलाई यस्तो गर्नबाट रोक्न थाल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको उनीहरुको सम्पत्तिमा लगाइने कर नै हो । त्यस्तो कर कुनै तरिकाले छल्न नसकिने एवं न्यूनतम मात्रामा तिर्नै पर्ने खालको हुनुपर्छ । सन् २०२४मा ‘जी–२०’का लागि म आफै संलग्न भएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा मैले १ सय मिलियन डलरभन्दा बढि खुद सम्पत्ति भएका सबैलाई न्यूनतम २ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । 

यसो गर्दा कम्तीमा पनि अति धनाढ्यहरूले मध्यम वर्गका कामदारहरू भन्दा कम कर तिर्न असम्भव बनाइदिन्छ । यसो गर्नु आफैमा कानुनको अगाडी सबैलाई बराबर बनाउनु पनि हो ।

लोकतन्त्र र निष्पक्षताको चर्चा भन्दा पर खर्बपतिहरुलाई कर लगाउने कामको ठुलो प्रभाव बजेटमा पनि पर्छ । अति धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा देखिने बढोत्तरिसँगै त्यसबाट प्राप्त हुने कर राजश्व पनि बढ्छ । बेलायतमा १ सय मिलियन पाउन्ड भन्दा बेसी खुद सम्पत्ति हुनेहरूलाई २ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदा पनि वार्षिक रूपमा १५ अर्ब पाउन्ड सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । जम्मा एक हजार धनाढ्य परिवारबाट मात्रै आउँदा पनि हरेक वर्ष बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बराबरको थप राजश्व सङ्कलन हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्नका लागि हामी बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले सन् २०२४ मा अवकाशप्राप्तहरूका लागि जाडो यामको इन्धन भत्ता कटौती गर्ने खराब निर्णय गरेको घटनालाई लिन सक्छौँ । त्यसो गर्दा करिब १ दशमलव ५ अर्ब पाउन्ड वित्तीय बचत सिर्जना भएको अनुमान गरिएको थियो ।

अबको दिनमा अवकाशप्राप्त कामदारहरू, गरिब वा आप्रवासीहरूलाई पेलेर लिइने करबाट बजेटलाई सन्तुलन गराउने गलत रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । अति धनाढ्यहरूले आफ्नो समानान्तर समाजमा कर–मुक्त भएर बस्न पाउने तर तल्लो वर्गका मानिसहरूले भने सबै करको बोझ बोक्नुपर्ने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी बहुसङ्ख्यक आम मान्छेको तुलनामा धनाढ्य र शक्तिशालीहरूप्रति नरम हुने कानुन अब अस्तित्वमा रहन सक्दैन । यसो गर्न अब ढिला हुनु हुँदैन । यसलाई सुरु गर्ने समय अहिले नै हो ।

(द गार्जियनबाट)