धनगढी । विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सङ्कटमा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)प्रति आस गरेका मुख्यमन्त्री शाह उक्त आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेपछि सङ्कटमा परेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री शाहले चैत्र २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दुई दिनअगाडि नै सूचना प्रदेश सभा सचिवलाई दिनुपर्छ । 

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने हो भने आज २ बजेभित्र प्रदेश सभामा सूचना पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । अर्थात मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज २ बजे अगावै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने निर्णय लिनुपर्नेछ ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन गए राति काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन् । समय घर्किनै लाग्दा राजीनामा दिने कि, संसद् फेस गर्ने भन्ने दोधारमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह त्यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र सरकार सहयात्री दल नाउपासहितसँग आवश्यक छलफलको लागि काठमाडौँ प्रस्थान गरेका हुन् । उनले काठमाडौँमै रहेका नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पनि भेट्ने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाको समर्थन जुट्ने बित्तिकै आफूले विश्वासको मत पाउने बताएका थिए । तर नाउपाका ७ सांसद मध्ये मन्त्री भएका ५ जनाले मात्रै समर्थन दिने अवस्था देखिएको छ । नाउपाका पूर्व राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी र टीका थापा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार जाने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको लाइनमा छन् ।

यहाँ बहुमतको प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जना चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

फागुन २१ पछिको केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई नाउपा, एक जना राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको साथ चाहिन्छ । तर राप्रपा र स्वतन्त्रले नाउपाले साथ दिएको अवस्थामा साथ दिने बचन दिएपछि शाहले नाउपाको समर्थन जुटाउन महिनौँदेखि प्रयासरत छन् । तर नाउपाको विवादले विश्वासको मत जुट्ने वातावरण नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाह सङ्कटमा परेका हुन् ।