काठमाडौँ । भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको नीतिगत अस्थिरतालाई मुख्य ‘एजेण्डा’ का रुपमा उठाएका छन् । भारतस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको एक दिने ‘पावर समिट’ मा उपस्थित सबैजसो भारतीय लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ दिल्लीमा एक दिने ‘पावर समिट–२०२४’ को आयोजना गरेको थियो । आउँदो वैशाख १६ र १७ मा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राख्दै समिटको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा नेपालसहित भारतका दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् लगानीकर्ताको सहभागिता थियो ।

दूतावासले आयोजना गरेको समिटमा सहभागिता जनाउन नेपालबाट एक दर्जन ऊर्जा उद्यमी पुगेका थिए । यस्तै भारतका अम्बानी र अदानी समूहसहितका दर्जनभन्दा बढी लगानीकर्ता समिटमा सहभागी थिए । एक दिने कार्यशालासहितको समिटमा सबैजसो भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको नीतिगत अस्थिरताको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको सहभागीहरूको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबैजसो भारतीय लगानीकर्ताको मूल मुद्दा नीतिगत अस्थिरता नै देखिएको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले समिटमा सहभागिता जनाएका सबै लगानीकर्ताले नीतिगत स्पष्टता खोजेको सुनाए । ‘नेपालको नीतिगत अस्पष्टता र अन्योल नै मुख्य मुद्दाका रुपमा उठ्यो,’ कार्कीले भने ।

यसबाहेक भारतीय जलविद्युत उत्पादकहरूले लाइसेन्सको अवधिबारे समेत चासो राखेका छन् ।

यसबाहेक भारतीय जलविद्युत उत्पादकहरूले लाइसेन्सको अवधिबारे समेत चासो राखेका छन् । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई २५ वर्ष अवधिका लागि लाइसेन्स सुम्पिन्छ । उत्पादन सुरु भएपछि २५ वर्षसम्मको अवधि कम हुने भारतीय लगानीकर्ताले बताएको इप्पानका प्रतिनिधिको भनाई छ । यसबाहेक आयोजनामा लगानी गर्दा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको विषय समेत उठाएका छन् ।

ठुला जलाशय र अर्धजलाशाय सहितका आयोजना निर्माण गर्दा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क २१.९ प्रतिशत बिजुली दिनुपर्छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले पनि यही ‘मोडल’मा सहमति गरेको छ । यस विषयमा कुरा उठेपछि इप्पानका प्रतिनिधिले भने ‘बिजनेस टू बिजनेस’ (बीटूबी) को प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । सरकारको सम्झौताअनुसार अघि बढ्दा निःशुल्क बिजुली दिन पर्ने भए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नपर्ने उनीहरूले बताएका थिए ।

• उठ्यो अरुण–३ मा आइरहेको अवरोधको विषय

एक दिने पावर समिटका क्रममा भारतीय लगानीकर्ताले अरुण–३ मा आइरहेको समस्याको विषयसमेत उठाएका छन् । उनीहरूले सतलज जलविद्युत निगमको नेतृत्वदायी लगानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा आइरहेको अवरोधबारे जोडदार रूपमा आवाज उठाएको सहभागीहरूको भनाई छ । यो आयोजनाको निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् ।

आयोजनामा पटक–पटक अवरोध आएर महिनौँसम्म निर्माण रोकिँदासम्म सरकारले समाधान पहल नगरेको विषय भारतीय पक्षले उठाएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

७० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको यो आयोजना निर्माणका क्रममा तीन पटक अवरोध खडा भइसकेको छ । स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न प्रकारका माग राख्दै सडकमार्ग निर्माण, प्रसारणलाइन निर्माण लगायतका काममा अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । 

यस्तै, वनले रुख कटानी रोक्दा समेत आयोजनाको निर्माण प्रभावित बनिरहेको छ । फलस्वरुप नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीका रुपमा रहेको यो आयोजनाको निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।

आयोजनामा पटक–पटक अवरोध आएर महिनौँसम्म निर्माण रोकिँदासम्म सरकारले समाधान पहल नगरेको विषय भारतीय पक्षले उठाएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । यही २१ गते आयोजित समिटमा इन्डियन फेडेरेशन अफ ग्रिन इनर्जी, उत्तर भारत हाइड्रोपावर, अदानी ग्रुप, भारत र नेपालका ऊर्जा सचिव लगायतको सहभागिता थियो ।