मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

जलस्रोत तथा ऊर्जाका ४८२ योजना: २४ करोड १० लाख आवश्यक, तर बजेट छैन

आलोचना गर्न सजिलो, समर्थन गर्न गाह्रो हुने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण समस्या भयो : मन्त्री विश्वकर्मा
आइतबार, २५ चैत २०८०, २० : १९
आइतबार, २५ चैत २०८०

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजनाहरू छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार ती आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ लाख पुर्‍याउनुपर्ने छ । तर अहिले सबै आयोजनामा १०–१० लाख रकम छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सिँचाई तर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख पुर्‍याई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा निकै समस्या भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा बताउँछिन् । 

‘कार्यान्वयनका लागि थप बजेट प्राप्त भए मात्र १५ लाख बनाएर सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा मैले पटक–पटक उठाएकै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आलोचना गर्न सजिलो र समर्थन गर्न गाह्रो हुने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।’ अहिले यी आयोजना के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई तनाव भइरहेको छ ।

मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार ती योजनाहरूलाई जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा विभिन्न शीर्षकहरूबाट बचत रकमबाट थप गरी सुरु गर्ने कार्य कालिकोटबाट सुरु भएको छ । त्यहाँ पनि केही आयोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी अर्को चरणमा सम्पन्न हुने गरी सुरु गर्ने भनिएपनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न गाह्रो देखिएको छ । 

मन्त्री विश्वकर्माले १५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रालयको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको बताइन् । कार्यालय प्रमुखहरूसँग समीक्षा गर्दा प्रगति सन्तोषजनक नआएकोले समीक्षाबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने शीर्षक र विभिन्न योजनाहरूबाट बचत रकमबाट केही योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने तथा सबै सञ्चालन गर्न नसकिने कुरा उठेको पनि मन्त्री विश्वकर्मा बताउँछिन् ।  

केही महिना पहिला नै १० लाखका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न १५ लाख बनाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ । तर, सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बजेट नहुँदा निकै समस्या भइरहेको उनले बताइन् । 

उनी भन्छिन्, ‘यो विषय अहिले सबैको चासोको विषय छ, तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका यी योजना यो मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा प्राप्त निवेदन, सांसदहरूको सिफारिस, स्थानीय तहको सिफारिस तथा माग र आवश्यकताका आधारमै वार्षिक विकास पुस्तिकामा आएका हुन् । तर, त्यो बेला प्रतिपक्षले नसच्याउने हो भने संसद् नै अवरुद्ध गर्‍यो । यहाँ हाम्रो प्रवृत्तिको कुरा छ हजुर के गर्ने ?’ 

आफूहरू त्यो बेलाको राजनीतिक सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार भए पनि विभिन्न कारण अहिलेसम्म गर्न नसकिएको कुरा उनी स्वीकार गर्छिन् । ‘बजेट नै छैन कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?,’ भन्दै उनी प्रश्न गर्छिन् । साथै विश्वकर्मा यिनै आयोजनाहरूका कारण आफ्नो आलोचना भइरहेको भन्दै दुःख पनि व्यक्त गर्छिन् । यी  आयोजनाहरू कार्यसम्पादन र मन्त्रालयको प्रगतिको बाधक बनेको पनि उनको भनाई छ । 

बजेटको समस्या दर्साउँदै उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लो सरकारका पालादेखिनै कार्यान्वयनमा आइरहेका अधुरा र क्रमगत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि ठुलो रकम विनियोजन गर्नु परेकाले मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारका क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा यथार्थ हो ।’ 

यो मन्त्रालय विकास बजेट पाउनेमा भौतिक पूर्वाधारपछि दोस्रो स्थानमा छ । ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ६७ करोड ३६ लाख मात्रै खर्च हुन सकेको छ । तर ४८ करोड बराबरका १७ लाख मुनिका यति धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा मन्त्रालयको प्रगति खासै नभएको तर्क मन्त्री विश्वकर्माको छ । 

अहिलेसम्म यो मन्त्रालयको १९ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । साथै भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालय अन्तर्गतका ८ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन् । विगत र अहिलेका गरी १६ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरू छन् ।

१५ लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नभएकाले प्रगति विवरण सन्तोषजनक नरहेको उनले बताइन् । १५ लाख मुनिका बाहेकका ९० प्रतिशत बढी आयोजनाहरू सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छन् ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप