बुधबार, १९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

शिक्षाको गुणस्तर र विद्यालय भर्ना अभियानमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

बिहीबार, ०६ वैशाख २०८१, ०९ : ३४
बिहीबार, ०६ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन्। उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । कुराकानीको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझ्नका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरूले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मसौदामाथि सुझाव माग

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरू, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन सङ्घीय संसद्को विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको यकिन तथ्याङ्क बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरूकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता  देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याएकी छिन् । उनले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागि पर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप