काठमाडौँ । ‘फोसिल्स फ्यूल्स’को विकल्पका रुपमा लिइएको ‘ग्रीन हाइड्रोजन’को उत्पादनमा निजी क्षेत्र अग्रसर बनेको छ । काठमाडौँ युनिभर्सिटी (केयू)ले पछिल्लो समय निरन्तररुपमा हाइड्रोजन उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय खोज गर्दै आइरहेको छ । केयूकै सहयोगमा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हाइड्रोपावरले हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

केयूले परीक्षणका लागि सफलरुपमा हाइड्रोजन उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । परिसरमा उत्पादित हाइड्रोजनलाई इन्धनकारुपमा प्रयोग गरेर दक्षिण कोरियाबाट ल्याइएको सवारी केयूले सफलरुपमा सञ्चालन गरिसकेको छ । दक्षिण कोरियाबाटै ल्याएर दैनिक २ किलोग्रामसम्म उत्पादन गर्ने सक्ने उपकरण केयूमा नै जडान भइसकेपछि उत्पादन नै सुरु गरेर ‘रिफ्यूलिङ’को काम समेत सफल भइसकेको छ ।

यससँगै निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५ मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि हाइड्रोपावरले व्यवसायीक रुपमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बुद्धभूमिले केयूसँग सम्झौता नै गरेको छ । सम्झौताअनुसार केयूले बुद्धभूमि हाइड्रोपावरबाट व्यवसायीक रुपमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना खोज्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले व्यवसायीकरुपमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना देखाएमा लगानी गर्ने बुद्धभूमि हाइड्रोपावरका निर्देशक बलराम खतिवडाले बताए । बुद्धभूमीले नुवाकोटमा ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो ताँदी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाहेक अन्य आयोजना समेत निर्माधीन अवस्थामा छन् । खतिवडाका अनुसार अध्ययानबाट व्यवसायी सम्भावना देखिएमा छिट्टै नै निजी क्षेत्रबाट हाइड्रोजन उत्पादन सुरु हुनेछ ।

तर विश्वव्यापीरुपमा नै लगानीको केन्द्र बनिरहेको हाइड्रोजन उत्पादनको लागत महँगो छ । यतिबेला प्रतिमेगावाट हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमानित लागत ३५ करोड पर्न आउने बताइन्छ । साथै ५ मेगावाटभन्दा न्यून क्षमतामा चल्ने हाइड्रोजन उत्पादन केन्द्र व्यवसायीकरुपमा चल्न नसक्ने केयूका ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराजसिंह थापा बताउँछन् ।

उत्पादनकर्ता कम्पनी र केयूबिच तीन बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएसँगै हाइड्रोजनको अनुसन्धान थप सहज हुने थापा बताउँछन् । सम्झौताअनुसार केयूका प्राविधिकले बुद्धभूमि हाइड्रोपावरले सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाबाट व्यवसायीक सम्भाव्यता अध्ययन ३ महिनामा सक्नेछ । र, सो प्रतिवेदनपछि आगामी यात्रा अघि बढ्ने बताइएको छ । ‘अध्ययनबाट १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्म हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनबाट थप निष्कर्ष निस्कन्छ,’ थापाले रातोपाटीसँग भने ।

अध्ययनबाट सम्भावना देखिएमा वर्षामा बढेको पानीको वहाबबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरेर भण्डारण गर्ने र हिउँदमा प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको बताए । यसबाहेक सम्झौताबाट केयूलाई हाइड्रोजनको अध्ययन अघि बढाउन थप सहज हुने उनको भनाई छ । केयूले २०७९ सालदेखि ल्याब नै स्थापना गरेर नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता खोजी गर्दै छ ।

केयूको अध्ययन एकचरणमा सम्म सफल पनि देखिएको छ । यससँगै सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ नै ल्याएर उत्पादनलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहनको प्रयास गरेको छ । तर नीतिले मात्रै व्यवसायीक रुपमा हाइड्रोजन उत्पादन सहज नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले लगानीमा छुट लगायतको सुविधा दिनुपर्ने जलविद्युत उत्पादक तथा केयूका अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधि सुरुवाती चरणमा रहेकाले उत्पादन लागत महँगो छ । महँगो लागतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेगरी सरकारी नीति आएमा लगानीमा कुनै समस्या नहुने कम्पनीका निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का महासचिव बलराम बुढाथोकी बताउँछन् ।