मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
लोकतन्त्र दिवस

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबाट लोकतन्त्र दिवसको उपहास, शुभकामना दिनै कन्जुस्याइँ !

मङ्गलबार, ११ वैशाख २०८१, १९ : ५३
मङ्गलबार, ११ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । २०६२/२०६३ दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको दिन वैशाख ११ को आडमा सत्ता र शक्तिमा पुगेका ठुलाबडाहरूले जनआन्दोलन दिवसलाई चटक्कै बिर्सेका छन् । 

राजतन्त्रले घुँडा टेकेपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बसेको १८औँ वर्ष पुरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश भएको यो दिन तत्कालीन आन्दोलनको अग्र्रभागमा देखिएका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन्, विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, तर उनीहरुले शुभकामनाको शब्द समेत खर्च गरेनन् ।

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले पनि शुभकामना सन्देश दिएनन् । तत्कालीन संसदवादी सात दल, विद्रोही माओवादी, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतहरूले पनि यो दिनलाई सम्झन चाहेनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भने शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् ।

वैशाख ११ को यो शाही घोषणा:  

प्यारा देशवासीहरू,

नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम् गर्दै वर्तमान जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौँ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ वैशाख ११ गते गरेको घोषणा हो यो । जसले अहिलेको व्यवस्थाको ढोका खोल्यो । 

तत्कालीन जननिर्वाचित सरकार असक्षम भएको आरोप लगाउँदै ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भंग गरी आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रण गरेका थिए । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाहरू विच्छेद गरिदिएका थिए । 

यही कारण शाही ‘कु’ विरुद्ध सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी एक ठाउँमा उभिए । २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा दुई पक्षबिच १२ बुँदे सहमति भयो । २०६२ चैत २४ गतेदेखि सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा शाही सत्ताविरुद्ध आन्दोलन भयो । १९ दिने जनआन्दोलन २०६३ वैशाख ११ मा सफल भयो ।

...तर गणतन्त्र पक्षधरकै उपेक्षा 

विगत वर्षहरूमा लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले यो वर्ष वैशाख ११ को सम्झना गरेनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो दिवसलाई राजनीतिक दलहरूले हुमूर्त लिन खोजेको हो कि भन्ने भान भएको छ । 

यद्यपि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा केही कमजोरी भए पनि यसको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्नेमा सन्देश छैन ।

तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । लोकतन्त्र दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम नगर्दैमा ओझेलमा परेको भन्न नमिल्ने उनको दलिल छ ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रको जगमा नै स्थानीय तह, प्रदेश  र संघ तीन तहको सरकार बनेको छ । केही विकृति र विसंगति देखिएमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अरु हुन सक्दैन ।’

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘सबैको सहभागितामा एकात्मक शाही सत्ता ढाल्न सफल भयौ । संविधान बनाउन १० वर्ष लाग्यो । गफैगफमा लामो समय बितेको छ । अहिले जनतामा निराशा थपिएको छ । यसलाई सच्चिन, सुधारिन, जनतालाई डेलिभरी दिन, कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुका निम्ति खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ । तर व्यवस्था नै गलत हो भन्नेतर्फ जानु ठिक होइन । कार्यसम्पादनको करेक्सन गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

लोकतन्त्र दिवसलाई उपेक्षा गर्नु चाहिँ सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।  

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राज्यसत्तामा बसेका केही व्यक्तिको कमजोरीलाई टेकेर व्यवस्था नै गलत भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकाले सचेत हुनु जरुरी रहेको बताए ।

‘सिस्टमको कमजोरी होइन । व्यक्तिका अयोग्यता हुन् । सबै दलका सत्ता लिप्साका कारण भएको हो’, गौतमले भने, ‘व्यवस्था र लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अन्य हुन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझ उन्नत स्तरको गणतन्त्र हो । सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले १८ वर्षमा भएको कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले दलहरूका केही कमजोरीका कारण पछिल्लो समय व्यवस्था विरोधी आन्दोलन चर्किएको स्वीकार गरे । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि चुनौती थपिएपनि यसको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गरे । 

‘यद्यपि २०४६ साल र ०८० साल एउटै छैन’, राजतन्त्रसँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘पहिलाको तुलनामा मानवीय विकास, पूर्वाधार विकास, सञ्चारको विकास, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबैमा वृद्धि भएको छ । जे प्राप्त गरेको छैन, त्यही हो भन्ने गलत भाष्य बनाउनु राम्रो होइन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले सरकारले लोकतन्त्र दिवसमा विज्ञप्ति जारी गर्नु÷नगर्नुभन्दा जनतामा आशा जगाउने काम गर्नेमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

‘राजाको शासनकाल कस्तो थियो हामी सबैले भोगेका छौँ । त्यसैले अब पछाडि फर्किने होइन लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि पुरानै शैली हाबी भएकाले जनतामा वितृष्णा फैलिएको छ । यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । 

गणतन्त्र स्थापनापछिको १८ वर्षमा १३ वटा सरकार बनिसकेको छ । दुईपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान जारी भए पनि कानुन अभावका कारण संविधान र संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुईपटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भयो । तर, २०६३ वैशाख ११ मा जनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यो अझै पुरा भएको छैन ।

गर्दागर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको दिन समेत बिर्सने बैगुनी ठुलाबडाहरू सच्चिएर जनतातिर फर्कनुको विकल्प छैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप