Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
त्रिविका कानुनी सल्लाहकारको कारबाही रोक्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, १२ वैशाख २०८१, १६ : ०६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मन्त्रीहरूले लिए शपथ
-
सर्वोच्च अदालतद्वारा सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ परीक्षण
-
ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको अभियोगमा हर्क साम्पाङलाई के भयो कारबाही ?
-
गुजरात जिएम चेसमा पुरूषोत्तम सिलवाल उत्कृष्ट विदेशी दोश्रो खेलाडी घोषित
-
रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : मधेसमा सुल्झिएन विवाद, महिलाको उपस्थिति कमजोर
-
सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ, शपथका लागि पुगेकाहरू डेढ घण्टादेखि प्रतीक्षामा
_gjkI0SpP71.jpg)