Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
त्रिविका कानुनी सल्लाहकारको कारबाही रोक्न सर्वोच्चको आदेश
बुधबार, १२ वैशाख २०८१, १६ : ०६
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
इच्छाकामनाका ३४ परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण
-
१२ बजे १२ समाचार: कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण तीव्र, सरकारी वकिलको निर्देशन प्रहरीद्वारा अस्वीकार !
-
स्पेन र फ्रान्समा भीषण डढेलो: ६५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित
-
सञ्चय कोषद्वारा एक अर्ब ६९ करोड प्रवाह
-
सार्वजनिक बिदाका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा
-
हिमाचल प्रदेशमा पहिरोले कार पुरिँदा ६ महिनाका बालकसहित १३ जनाको मृत्यु, २ घाइते
_wZsveNNCFk.jpg)
