काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्ने गरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले कम्पनीले बिना टेन्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । उनले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरूले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले टेन्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स–साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएका बताए ।