काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमनका लागि सरकारले नयाँ नीति ल्याउने बताएका छन् । मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए ।

सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने भन्दै सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने उनले बताए । ‘सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने छ । सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सरकारको शेयर स्वामित्व भएको सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्न व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।  बचत तथा सहकारी संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।