काठमाडौँ । शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए ।  

शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरू विभिन्न दलको कार्यकारिणी समितिमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्यता लिने जस्ता कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् । 

यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिँदै दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।