काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ।  नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधन, प्रदेशको अधिकार, न्यायाधीश नियुक्तिसहितका विषय उठाएको हो। 

राजधानीमा तीन दिनदेखि जारी अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यपालिकाको स्थिरता, न्यायालयको संरचनागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन बहसले प्राथमिकता पाएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतबार अबेर काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संविधान संशोधनको विषयलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर अवधारणा पत्र सार्वजनिक भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यसले संविधान संशोधनको बहसलाई अगाडि बढाउने छ। त्यस्तै न्यायालय पुनर्संरचना , न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने जस्ता कुरा उठाएको छ। 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सहभागी गराउने कुरा हटाउन र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।