काठमाडौँ । सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सभामुख देवराज घिमिरेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अनुमति दिएसँगै अध्यादेश पेश भएको हो ।

सरकारले लगानी सम्मेलन अघि एकै पटक ८ वटा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

अध्यादेश पेश गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनका क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताए । तर, सो समयमा संसद् नभएकाले अध्यादेश, २०८१ जारी भएको बताए ।

सो अध्यादेश, संविधानको धारा ११४ को उपधरा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम संसद्मा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विधेयकले स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ऐनमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको छ ।

लगानीलाई सहज बनाउनका लागि जग्गा प्राप्ति सहज गर्ने, वन क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग स्थापना गर्ने विषय सहजीकरण, सरकारको स्वीकृति लिएर खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने, धितो राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो ।