काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत श्रोत सुनिश्चित भई स्रोतविहीन भएका आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरूले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए । लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘स्रोत विहीन योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ती योजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेटमा सम्बोधन भयो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनले पनि काम गर्छ । यदि सरकारले ती योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने स्रोत सुनिश्चित भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरू खारेजतर्फ लैजानुपर्छ । यसले जनतामा नैराश्य आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक बोझ थपिएको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले ठुलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरूले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको छ । यो लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने भनेर जनता विकास योजनाहरूको ठुलो आकारमा बजेट बन्ने तर ६ महिनामा संशोधन हुने बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्नु हुँदैन । आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरू प्राथमिकतामा परोस् । २० हजार बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भएको छ । आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् ।’

‘सरकारले ल्याउने बजेटहरू आयात वेस बजेट आउने गरेका छन् । सरकारले आयातलाई कडाइका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरू आउने,न्युनविजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन भएर गएको अवस्था छ । बजेट मार्फत उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधारण खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ ।’

उनले अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले नपाएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दा  भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको भन्दै अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरूले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको बताए ।