काठमाडौँ । सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्षले एक कदम अघि बढेर कांग्रेसले नाम लिएका सहकारीमाथि छानबिन समिति बनाउने विकल्प प्रस्ताव गर्ने भएको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यविधि बनाउन शनिबार दिउँसो ३ बजे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्षले थप लचकताका साथ विकल्प दिन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका हुन् । 

यो पनि

कार्यदल बैठक बस्दै : रविको नाम नराख्दा के राख्ने ? विकल्प माग्यो कांग्रेसले

संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने तर कांग्रेसले नाम लिएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको नाम राखेर छानबिन समिति गठन गर्ने सत्तापक्षले विकल्प दिने र त्यसमाथि छलफल हुने बताए । यसअघि बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समितिको नाम राख्दा गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने हो भने त्यसको विकल्प दिन भनेको थियो । कांग्रेसले मागेको विकल्प अनुसार सत्तापक्षले थप लचकताका साथ कांग्रेसले भनेका सहकारीको नाममाथि सहमति खोज्ने उनले बताए । 

कार्यदलका सदस्य खनालले भने–‘उहाँहरूले जुन जुन सहकारीमाथि छानबिन माग गर्नुभएको छ, आज त्यसबारे छलफल हुन्छ । रवि लामिछानेसँग जोडिएको भनेर कांग्रेसले प्रश्न उठाएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको नाम राखेर छानबिनका लागि हाम्रो प्रस्ताव रहन्छ ।’

सत्तापक्षले राख्ने यो विकल्पबारेमा आफ्नो दलभित्र पनि कुराकानी भएको उनको भनाई छ । कांग्रेसले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा छानबिन समिति अघि बढ्ने उनले बताए । यद्यपि गृहमन्त्रीको नाम तोकेर व्यक्ति केन्द्रीत हिसाबले छानबिन समिति अघि नबढ्ने खनालले उल्लेख गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेरै छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आए पनि पछिल्ला दिनमा केही लचक हुने सङ्केत गरेको छ । अघिल्लो बैठकमा छानबिन समितिको नाम राख्दा लामिछानेको नाम नतोक्ने हो भने के राख्ने विकल्प दिन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।