काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरवारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जारी बैठकले कार्यदेशको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि संसदबाट समिति गठन भएको घोषणा गरिने छ । 

सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको माग गरेर लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मोटामोटी सहमति भएको भन्दै चार बजे बस्ने संसद् बैठकले समितिलाई अनुमोदन गर्ने बताए । ‘यो सहमतिमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नुभन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँसम्म पुगेर त्यसमा संलग्न मानिस जो सुकै भएपनि छानिबन र अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिको नाम लेख्न जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, लेखकको भनाइ छ । दलहरूबिचको सहमतिअनुसार छानबिन समिति सात सदस्यीय बन्नेछ ।  

जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)बाट दुई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट एक÷एक सदस्य रहनेछन् भने कांग्रेसका दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।