बुधबार, ०५ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश

ठगी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई मालपोत अधिकृतको जिम्मेवारी

बुधबार, १६ जेठ २०८१, १५ : ५३
बुधबार, १६ जेठ २०८१

वीरगन्ज । बारा जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरी कैद तथा जरिवानाको फैसला गरिसकेका एक कर्मचारीले सजाय भुक्तान नगरी सरकारी कामकाज गरिरहेको पाइएको छ ।

बारा जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा सरकारी कर्मचारी सुमन चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर चौधरी उक्त सजाय भुक्तान नगरी अहिले पर्सा जिल्लामा मालपोतको अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेको पाइएको हो ।

जिल्ला अदालतले ०८० मंसिर १३ गते बारा मालपोतका तत्कालीन अधिकृत चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतका न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले फिल्डमा हुँदै नभएको जग्गालाई नापी कार्यालयको मिलोमतोमा आर्थिक लाभका लागि श्रेस्ताभन्दा बढी जग्गा देखाइ श्रेस्ता र पुर्जासमेत तयार गरी सरकारी लिखत किर्ते गरेको ठहर गर्दै मालपोत अधिकृत चौधरीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध फैसला सुनाएको थियो ।

मालपोत अधिकृत चौधरीले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध  उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको जिकिर गर्दै उच्च अदालतबाट फैसला नआउन्जेल आफूलाई काम गर्न कुनै बाधा नरहेको तर्क गरे । ‘उच्च अदालतबाट २ वटा तारिख पाइसकेको छु । उताबाट काम नगर्न कुनै आदेश नआएकाले म मालपोतमा काम गर्दैछु,’ उनले भने ।

आफू करिब ५ महिनादेखि पर्सा मालपोतमा अधिकृत पदमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाले आफूले भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेकाले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

बारा जिल्लाको डुमरबाना–६ स्थित रामपति देवी थरुनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद बिक्री गरी बाराकै जीतपुरसिमरा–१५ बस्ने गोपनी क्षेत्रीनी, आशा घले र रिममाया घलले भोग चलन गर्दै आइरहेका थिए ।

तीनै जनाले रामपति देवीको थरुनीको नाममा रहेको करिब १० कट्ठा जग्गा ०७० सालको मंसिर १६ गते खरिद गरेका थिए । तर मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा यही जग्गा पुनः रामपति देवीको थरुनीको श्रीमान सदामा प्रसाद चौधरीको नाममा हाल साविक गरिएको थियो ।

त्यसपछि गोपनी क्षेत्रीनी, आशा घले र रिममाया घलेले आफ्नो जग्गा पुनः अरुको नाममा पास गरेको थाहा पाएपछि मालपोत अधिकृत चौधरीसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । जिल्ला अदालतले बाराका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुमन चौधरीलाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

के भन्छ भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कुनै राष्ट्र सेवक दफा (२८) को उपदफा (१)  को खण्ड (ग), दफा (३०) को उपदफा (३) तथा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।

मुद्दा दायर हुनासाथ नै स्वतः निलम्बनमा पर्ने कर्मचारी अदालतबाट दोषी नै ठहर भइसक्दासमेत कार्यरत रहनु अनौठो भएको जानकार बताउँछन् ।

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अली असगर देवान
अली असगर देवान
लेखकबाट थप