काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । ११ औाँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्फबाट कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सिनासहित चार जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकेको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध गत वैशाख २३ मा दायर उक्त रिटमा  २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि त्यसपछि चार पटक मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । वैशाख ३१, जेठ ४, १३ र २० गतका लागि पेसी तोकिएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका थियो । आज पनि मुद्दा २२ औँ नम्बरमा परेको छ । 

संघको बद्री केसी पक्षको योजनामा दायर उक्त मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई देखाएर दैनिक प्रशासनीक कामकारबाही समेत गर्न नपाउने गरी हतारमा पत्राचार गरेकाले यसलाई सच्याउँदै कामकाज गर्न दिन माग गरिएको छ ।

आफू अनुकूलको मुद्दा हुँदा मन्त्रालयले हतारमा पत्राचार गरेर काममा बाधा सिर्जना गर्ने र प्रतिकूलको फैसला आउँदा सोहीअनुसार कार्य गरेर मन्त्रालयले प्रतिशोधको भावना साँधेको आशय रिटमा व्यक्त गरिएको छ । यसले कहीँ न कहीँ एउटा पक्षलाई सरकारले साथ दिएको छनक मिल्ने केसी पक्षको भनाइ छ । 

एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी विनोद कुँवर पक्षको रिटमा यसअघि फैसला गर्दै सर्वोच्चले संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्नुका साथै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट कामकारबाही थालेर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । 

सोहीअनुसार मन्त्रालयले चैत २८ मा एनआरएनएको नियमित बाहेकका कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली बमोजिम निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको उक्त निर्देशनले दैनिक प्रशासनीक कामकारबाही समेत गर्न नपाउने अवस्था बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।