काठमाडौँ । सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच सहकार्य र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएको असमझदारीले सुदूरपश्चिम र मधेस सरकारबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर जेठ ३ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर सोडारी मुख्यमन्त्री भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर पूर्णता दिने सोडारीको चाहानामा साझेदार दलहरू एमाले र माओवादीले अड्को थाप्दा उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सोडारी डेढ महिनासम्म नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) का २ मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइले बजेट नै प्रभावित हुने खतरा बढ्दै गएको कतिपय सांसदहरूको भनाइ छ । 

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद प्रकाश रावलले डेढ महिनासम्म मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहीन बन्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको भन्दै केही दलका कारण जनताले संघीयताको अनुभूति नै गर्न नसकेको बताए ।

‘दलहरूको अड्को थाप्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन, अहिले त झन्  बजेटको मुखमा सरकार विस्तार नै नहुनु र मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन हुनुले राम्रो सन्देश गएको छैन’, रावलले रातोपाटीसँग भने ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले एकीकृत समाजवादीका कारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।

दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमाले सहभागी हुने वातावरण नै बन्न नसकेको सिंहको भनाइ छ । ‘हामी सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेको छैन’, सिंहको प्रतिक्रिया छ ।

उनले प्रदेशसभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफूहरूको स्वामित्व रहेको भन्दै बजेटबारे आफूहरू हेरिरहेको बताए । ‘अब बजेट कस्तो आउँछ त्यसका लागि दबाब बनाउँदै छौँ’, सिंहको भनाइ छ ।

सुरुमा सोडारीलाई मुख्यमन्त्री स्विकार्न नरुचाएको नेकपा एमालेले अन्तिम समयमा सोडारीलाई स्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच कोशी र सुदूरपश्चिममा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । यही बिचमा जसपा विभाजन भएसँगै मधेस प्रदेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिने गठबन्धनका शीर्ष नेताबिचको सहमति भए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले स्पष्ट ‘पावर सेयरिङ’ नभएसम्म उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको साथ नछाड्ने अडान त्याग्न सकेको छैन । जबकि नेकपा एमाले र माओवादीले मधेस प्रदेश सरकार छाडेर समर्थन समेत फिर्ता गरेको महिना दिन बित्न लागेको छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ । तर यादवलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिन एमाले माओवादीले मधेसमा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट हट्न दिएको दबाबले काम गरिरहेको छैन । मधेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादी निर्णायक छ ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । जबकि एमालेसँग २५, जनमतसँग १३, माओवादीसँग ९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । यी चार पार्टीका सांसद जोड्दा बहुमत अर्थात् ५४ सांसद पुग्छ । मधेसमा रहेको अर्को पार्टी लोसपासँग ९ सांसद छन् तर लोसपाले अहिलेसम्म कुनै पक्षलाई पनि सघाउने ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनबाट जनमतको मुख्यमन्त्री बन्न मधेसमा एकीकृत समाजवादीको साथ अनिवार्य पर्छ । मधेसको यही समस्या बुझेर एकीकृत समाजवादीले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाइरहेको छ । उसले सुदूरमा एमाले र माओवादीले मन्त्री पठाए मधेसको गाँठो फुकाउन तयार रहेको संकेत दिइसकेको । सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै आफू गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको बताएका थिए ।

‘अध्यक्षले आफू गठबन्धनकै पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । तर त्यसका लागि सरकार सञ्चालनदेखि नियुक्ति सम्ममा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ’, पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाश ज्वालाले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रमा थप एक मन्त्री, कर्णाली, कोशी र मधेस सरकारमा सहभागिताको सुनिश्चितता तथा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’