काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

यससँगै अब अब तीन वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाई गर्नेछ। कोशीका विवादमा एउटै दफामा टेकेर दुई पटक सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी विवाद भएपछि संवैधानिक ब्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट सुप्रेक्षा जोशीले दायर गरेको रिटमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम अन्तिम विकल्पका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकार कायम गराउन परमादेश माग गरेका छन् ।

रिटमा कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर बिस्ट, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।