काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेपालमा कानुनी मापदण्ड बनाएर गाँजा खेती गर्न दिने पक्षमा देखिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘गाँजा खेती खुला गर्ने’ विषयमा भएको छलफलमा गाँजाको समाजमा प्रयोग र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबिच तालमेल हुन नसकेको बताएका छन् । 

उनले अचारका रूपमा प्रयोग हुने भाङ मूल्यावान हुने र खुल्लमखुला यसको प्रयोग हुने बताए । गाँजाको रेसाबाट कोट, जुत्ता लगायतका सामग्री पनि बन्ने बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न आफूले स्वदेशी उत्पादन गाँजाको रेसाबाट बनेको झोला प्रयोग गरेको र सबैले प्रशंसा गरेको बताए । उनले गाँजाको व्यवहारिक प्रयोग र कानुनी व्यवस्थाबिच सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने– ‘मेरो जिल्ला (रोल्पा)बाट ८–१० करोडको त रेसा नै निर्यात हुन्छ । उद्योगहरूले त्यसको फाइबर लिएर आधुनिक प्रविधिबाट त्यसमा अरू धागो मिसाएर उच्च क्वालिटीको धागो निकालेर वैधानिक रूपमा काम भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा करोडौँ करोडको लगानी पनि भइरहेको छ ।’ 

मन्त्री पुनले अगाडि भने– ‘गाउँको परम्परागत अर्थतन्त्रमा एक केजी गाँजा वा गाँजाको भाङ दिँदा दुई देखि ४ गुणासम्म बढी चामल साट्ने चलन छ । पहाडी क्षेत्रहरू जहाँ भात खानका लागि दसैँ कुर्नुपर्थ्यो अहिले त्यस्ता ग्रामीण भागमा गाँजासँग साट्नका लागि चामल पुग्ने गरेको हामी देख्ने गरेका छौँ । यसको डाँठबाट कागज पनि बन्ने रहेछ, यसको यसरी उपयोग भएको छ, गाउँ गाउँमा यसको वैधानिक ढङ्गले नै प्रयोग भइरहेको छ ।’

कानुनमा आउँदा लागु औषधको रूपमा प्रयोगको सन्दर्भमा अत्यन्तै कडा कानुनी प्रावधान रहेको र आफ्नो ठाउँमा सही रहेको बताए । ग्रामीण इलाकामा युवामा कुलतको रूपमा पनि रहेको बताउँदै अरू देशको अनुभवलाई लिँदै उद्योग र औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी वैधानिकता दिनुपर्ने बताए । 

गाँजाको पात, रेसाबाट विभिन्न उत्पादन गर्नका लागि छुट दिनुपर्ने र लागु औषधका रूपमा प्रयोगमा भने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

आगामी वर्षका लागि संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने कार्यक्रम समावेश गरेका थिए ।